काठमाडाैं।आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएकाे निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद शुरु गरेको छ ।

सहज निर्वाचनका लागि कसरी वातावरण बनाउने त भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आयोगल विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो । आयोगमा पुगेका दलका प्रतिनिधिहरुको मुख्य चासो सरकारले किन छलफल गर्न खोजेको छैन भन्नेमै देखियो । निर्वाचनमा जाने बारेमा कुनै पनि दलले खुलेर असहमति प्रकट गरेन्न तर सरकारले साँच्चिकै निर्वाचन गराउन खोजेको हो त भन्ने प्रश्न भने सवैका थिए । आयोग र दलहरुकाबीचमा भएको छलफलमा मूख्य चासो र प्रश्न कस्ता कस्ता थिए त ?

छलफल सहभागी भएका दलहरु मध्ये सबैको चासो थियो । सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग किन संवाद गरिरहेको छैन । के दलहरुसँग छलफल नगरि निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्छ ? विघटित प्रतिनिधिसभाको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सुरक्षाकर्मीको यहि मनोबलमा निर्वाचन हुनसक्छ ?, आपराधिक पृष्ठभूमिका थुप्रै कैदीबन्दी बाहिर रहेका छन्, हतियार हराएका छन्, यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्छ त ? भन्ने प्रश्नहरु आयोग समक्ष राखेको थियो । सरकारले दलहरुसँग छलफल गर्न नचाहिरहेको अवस्था र मन्त्रीहरुका प्रस्तुति झन डर लाग्दो रहेको भन्दै कांग्रेसले भयरहित वातावरण बनेमा निर्वाचनमा जान तयार रहेको सन्देश दिएको पार्टीका नेता मिनबहादुर विश्वकर्माकाे दावी छ ।

पार्टीको सचिवालय बैठक नै पुर्नस्थापनाको निर्णय गरेको नेकपा एमालेको चासो पनि कांग्रेससँग मिल्दो जुल्दो नै देखिएको छ । उसले अहिले अदालतमा परेको रिटतर्फसंकेत गर्दै त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा आयोगमा राखेकाे पार्टीका उपाध्यक्ष गुरु बरालले बताउनुभयाे। निर्वाचनमा जाने निर्णय नै गरिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेको वातावरणलाई देखाउदै आंशका रहेकाे पार्टीका नेता देव गुरुङले बताउनुभएकाे छ।

छलफल गर्ने मितिसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय २४ दल मध्ये बहीबार २९ दलसँग मात्रै निर्वाचन आयोगले छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी अधिकांशको चासो निर्वाचन हुनुपर्ने भन्नेमै छ। तर त्यसका लागि सुरक्षा र संवादका लागि सरकारको तहबाट तत्तकाल विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने भन्ने देखिन्थ्यो ।

कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मात्रै दलहरुसँग आयोग छलफल गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका दलहरुले सरकारसँग संवादको वातावरण बनाउन भन्दै आयोगलाई नै गुहारेको पनि देखियो । निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिवेशमा के हुन्छ भन्नेमा दलहरुमा जस्तै आम जनमानसमा पनि आंशका ब्याप्त छ । आशंका चिरेर वातावरण बनाउने काम सरकारको नै हो ।

त्यसैले तोकिएको मितिमा निर्वाचनमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले जिम्मेवार सबै पक्षसँग छलफलको शुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ ।