Logo १० जेष्ठ २०८३, आइतबार | Mon May 25 2026


चुनाव लड्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने, सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिता उल्लंघन गरे पनि कारबाही हुन्छ : निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक र कानुनी बन्धन भएकाले त्यसमा आमसञ्चार पनि संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कुलमान र गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई निर्वाचन आयोगको साेध्याे स्पष्टिकरण

सरकारी कर्मचारीको भूमिकामा रहेका घिसिङले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गरेको आरोपसहित आयोगले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका सामग्री सम्प्रेषण नगर्न काउन्सिलको अपिल

काउन्सिलले बुधबार एक अपिल जारी गर्दै कुनै दल तथा उम्मेदवारलाई होच्याएर वा गुणगान गाएर, पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आफ्नै निर्णय निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज

आयोगले गत चैत २२ गते दलहरूलाई जारी गरेको १७ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था

निर्वाचन आयोगले देशव्यापी रूपमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्ने

आयोगले अहिले केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गरी चार तहमा आचासंहिता अनुगमनको संयन्त्र बनाइसकेको छ ।

एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो तीन दिने स्पष्टिकरण

‘आचारसंहिता उल्लंघनको सन्र्दभमा के कसो भएको हो तीन दिनभित्र आधार प्रमाणसपहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ,’ सोमबार गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिता : के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ?

आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका आधारमा तयार गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता शुक्रबारदेखि लागू भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले हटायो ७१ निर्वाचत अधिकृत, अन्य ७१ जना नियुक्त (सूचीसहित)

आयोगले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ‘विभिन्न कारण’ उल्लेख गरेर ७१ निर्वाचन अधिकृत हटाउँदै त्यस ठाउँमा अन्य ७१ जनालाई नियुक्त गरेको छ ।

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको ६० बुँदे निर्देशन, के गर्न पाइने, के नपाइने ?

यस्तै कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन पाइने छैन ।