न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो ।
निर्वाचन आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक र कानुनी बन्धन भएकाले त्यसमा आमसञ्चार पनि संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारी कर्मचारीको भूमिकामा रहेका घिसिङले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत गरेको आरोपसहित आयोगले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
काउन्सिलले बुधबार एक अपिल जारी गर्दै कुनै दल तथा उम्मेदवारलाई होच्याएर वा गुणगान गाएर, पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले गत चैत २२ गते दलहरूलाई जारी गरेको १७ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था
आयोगले अहिले केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गरी चार तहमा आचासंहिता अनुगमनको संयन्त्र बनाइसकेको छ ।
‘आचारसंहिता उल्लंघनको सन्र्दभमा के कसो भएको हो तीन दिनभित्र आधार प्रमाणसपहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ,’ सोमबार गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो ।
आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग छलफलका आधारमा तयार गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता शुक्रबारदेखि लागू भइसकेको छ ।
आयोगले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै ‘विभिन्न कारण’ उल्लेख गरेर ७१ निर्वाचन अधिकृत हटाउँदै त्यस ठाउँमा अन्य ७१ जनालाई नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै कुनै पनि धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा निजी भवन, स्मारक, पर्खाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन पाइने छैन ।