काठमाडौं, असार १३ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका नाममा सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णय किन गरेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले हालेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे मीरा खडका र…