काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएसँगै संसद्को अवरोध हटेको छ । आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । एमालेले यसअघि बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन…