डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको चलखेल

–पुँजीगत लाभकर छुट दिएर मात्रै दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेजीको प्रस्ताव–कर छुट नदिएरै सन्धि खारेजीको प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा चलखेलका कारण छुट दिएर मात्रै प्रस्ताव–प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्ताव रोकेर थप अनुसन्धान अघि बढायो–सर्वोच्चको फैसलाको नजिरअनुसार पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने प्रम कार्यालयको तर्क काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय र मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभ कर छुट दिने निर्णय…