-हरिविनोद अधिकारी नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी धारणा नयाँ त होइन, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ले नै मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको बढ्दो प्रयोगले २०६४ सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्व बढेको छ । २०६४ साल साउन ५ गते एक महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने गरी लागू भएको ऐनका कारणले भदौ…