काठमाडाैं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थानन्तरण र व्यवस्थित पुनस्र्थापनाको काम आगामी चैत मसान्तभित्र गरिसक्न सुझाव दिएको छ । रास्वपाको आईतवार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त सुझाव
पोखरा । कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिका–४, बागेडाँडामा एक वृद्धको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा उनका आफ्नै छोरा पक्राउ परेका छन्। वैशाख १७ गते साँझ करिब ६: ४५ बजे ६२ वर्षीय राम बहादुर
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले उक्त अध्यादेश जारी गरेको
काठमाडाैं । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा आरोपित रामबहादुर बम्जनले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले गत ८ वैशाखमा बम्जनविरुद्ध लगाइएको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको ठहर
काठमाडाैं । एमाले नेता एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयता जरुरी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।आईतवार नेपाल कानून समाजले संविधान संशोधन सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफल
शुभकला राई, ओखलढुंगा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहसँग अतिक्रमित सार्वजनिक सरकारी जग्गाको विवरण माग गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार पत्राचार गर्दै
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको बताएका छन् । अहिले सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्दा केही असन्तुष्टी
काठमाडौं । सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सहायता आवश्यक भएका तथा
काठमाडाैं । दलित समूदायले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरुले सिन्धुलीका श्रीकृष्ण विश्वकर्मालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने माग
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन्। आईतवार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार