काठमाडौँ । सरकारी खरिद प्रतिस्पर्धामा अनधिकृत पहुँच स्थापना गरी ठेक्का प्रक्रिया हेरफेर गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका विक्रम पाण्डे चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएकाे छ
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविभाजन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो। नयाँ कार्यविभाजन अनुसार प्रधानमन्त्री
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले आज गरेको निर्णयानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति
काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस आधार र संरचनाबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’ मात्र भएको टिप्पणी
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले संसदमा प्रश्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नै दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति
काठमाडाैं । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द थप गर्न सुझाव दिनुभएको छ । सरकारको
काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गचित्र र दिशा समात्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि
काठमाडौं ।शेयर बजारमा दोहोरो अंकको ओरालो यात्रा जारी रह्यो । उतार चढावबीच बजार परिसूचक नेप्से १० अंकले ओरालो लाग्दा कारोबार भने झिनो सुधारिएर सवा ३ अर्ब माथि पुग्यो । नेप्से
काठमाडाैं । लैनचौरस्थित एनसेलको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले छापा मारेको छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार आज दिउँसो सीआइबीको टोली कार्यालयमा प्रवेश गरी विभिन्न महत्वपूर्ण कागजात तथा डिजिटल अभिलेख नियन्त्रणमा
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानून निर्माणको नेतृत्वदायी भुमिकामा सांसदहरू नै रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा