Logo ४ मंसिर २०८३, शुक्रबार | Fri, Nov 20, 2026


प्रदेश २ काे नीति तथा कार्यक्रम : चुरे संरक्षणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र राेजगारी प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)

प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन र जनकपुरधाममा मधेश सम्मेलन केन्द्रको स्थापना गरिनुका साथै चुरे संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता (पूर्णपाठ)

कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरिब किसानलाई ऋण र व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।

बागमती प्रदेश : अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तीन हजार भत्ता, किसानलाई दुधमा दुई रुपैयाँ अनुदान (पूर्णपाठ)

किसानलाई कार्डको व्यवस्था गरी दुधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने, भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउने, बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन

बाढीले बागलुङका आठ परिवार विस्थापित

बुधबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण घरमाथि देखि आएको भलसहितको बाढीले आठ घर उच्च जोखिममा परेको वडा अध्यक्ष कृष्ण गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

‘राजनीतिक चलखेलका लागि’ पोखरा आएका गणेश लामा प्रहरी नियन्त्रणमा

उक्त आशंकाका बीच युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे विश्वासको मतदानका बेला बिहीबार प्रदेश सभा गएनन् । विगतमा गुन्डाको छवि भएका गणेश लामा अहिले कांग्रेसको राजनीतिमा छन् । उनी कांग्रेसबाट

नयाँ सरकार बनाउन दीपक मनाङेद्वारा विपक्षीलाई हस्ताक्षर

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नभएका मनाङेले प्रदेशसभा विघटन हुनबाट जोगाउन र संघीयतालाई थप मजबुत पार्न यो कदम चालेको बताउनुभएको छ ।

चट्टानी अडानमा एमालेका दुई धार, मिल्नै मुस्किल

माधव पक्षधर भनिएका तर पछिल्लो समय ढुुलमुल गरिरहनु भएका नेता गोकर्ण विष्ट भने ओलीको शर्त मान्य नहुने बताउनुहुन्छ । दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी मध्यमार्गी उपायबाट पार्टी जोगिन सक्ने उहाँको भनाइ

रामारोशन गोलीकाण्ड : उच्च ओहदाकै व्यक्तिको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीद्वारा फाइल बन्द

घटना सार्वजनिक गर्न खोज्दा प्रहरीमाथि उच्च ओहदाबाट दवाव आएको थियो । यद्यपि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले भने अनुसन्धानबारे धेरै विषय बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिएको पाइन्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो ।

विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त

बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा भएको मतदानमा विश्वासको मतका प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ स्वतः पदमुक्त हुनुभएको हो ।