बागमती प्रदेश : अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तीन हजार भत्ता, किसानलाई दुधमा दुई रुपैयाँ अनुदान (पूर्णपाठ) • Image Khabar Image Khabar


बागमती प्रदेश : अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तीन हजार भत्ता, किसानलाई दुधमा दुई रुपैयाँ अनुदान (पूर्णपाठ)


श्रीराम अर्जुन
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार २०:१५

बागमती प्रदेश : अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तीन हजार भत्ता, किसानलाई दुधमा दुई रुपैयाँ अनुदान (पूर्णपाठ)

श्रीराम अर्जुन
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९को लागि आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईंले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रमका कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्र, व्यक्तिलाई प्रर्याप्त छुट, अनुदान र सहयोग कार्यक्रम ल्याइएको छ । उद्योग, पर्यटन, एजेन्सी तथा व्यापारिक फर्मको नविकरणमा छुट गरिनुका साथै कोभिडबाट निधन भइ बुबाआमा गुमाएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सहकार्यमा मासिक तीन हजार भत्ता दिइने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिड प्रभावित भइ स्वदेश फर्केका युवालाई कृषिमा आधारित कार्यक्रममा सहभागिता गराउने र बैंकसँगको सहकार्यमा सहुलियतदरमा कर्जा प्रवाह गरिने कार्यक्रम बागमती प्रदेशले ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुखले छोटा सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने जानकारी गराउँदै हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङ मार्गको निर्माण सुरु गरिने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सडक र पुल बनाउन नसक्ने स्थानमा केवल वे, झोलुङ्गेपुलको अध्ययन गरी निर्माण गरिनुका साथै इम्ब्याङ् कमेन्टमा र मेघौली हेटौंडा रूटमा मेट्रो रेल, ट्राम जस्ता वैकल्पिक यातायात सञ्चालन गर्न अध्ययन कार्यको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने छ । साथै अन्य सम्भाव्य स्थानमा समेत मेट्रोरेल तथा ट्रामको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याइएका कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि र युवा लक्षित कार्यक्रमहरु धेरै रहेका छन् । नारा सहित धेरै कार्यक्रमहरु खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, भौतिक पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, वन तथा वातारण, सिँचाइ, विजुली, सिमान्तकृत जातजातीको जीवन स्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन् ।

किसानलाई कार्डको व्यवस्था गरी दुधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने, भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउने, बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेशलाई वन पैदावारबाट पनि आत्मनिर्भर बनाइने, औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधारको निर्माण थालनी गरिने, भ्रष्टाचाररहित काम गरिने, दलित प्रथाको अन्त्यको लागि समाजवाद उन्मुख विशेष कार्यक्रम गरिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका परिचय पत्र भएका परिवारका छोराछोरीलाई माध्यामिक विद्यालय सम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलाग्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्