न्यायपालिकामा ‘जुडिसियल ब्रेन’ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यकः प्रश्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्द

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ‘जुडिसियल ब्रेन’को अवधारणा र आधुनिक प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले फैसला कार्यान्वयनको नयाँ मोडेल र न्यायिक संग्रहालय स्थापनाको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । प्रश्तावित न्यायाधीश डा. बागचन्दले आफूले गरेको विद्यावारिधिको शोधमा आधारित ‘फैसला कार्यान्वयनको पाँचौँ मोडेल’ नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि प्रभावकारी हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले उक्त मोडेलले न्यायपालिकाको अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकासँगको समन्वयमा स्रोत–साधन परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताउनुभयो । यद्यपि, यो मोडेल तत्काल लागू हुने भन्दा पनि भविष्यका लागि नीतिगत आधार भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले ७७ वटै जिल्ला र १८ उच्च अदालतको अनुभवलाई एकीकृत गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई ‘सेन्ट्रल जुडिसियल ब्रेन’ (केन्द्रिय न्यायिक मस्तिष्क) का रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यो कुनै नयाँ संवैधानिक निकाय नभई विद्यमान सर्वोच्च अदालतलाई नै संस्थागत ज्ञान र विश्लेषणको केन्द्र बनाउने योजना रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

यसैगरी, डिजिटल युगको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न साइबर अपराध, डिजिटल प्रमाणको सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा न्यायपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने डा. बागचन्दले बताउनुभयो । उहाँले प्रमाणको गुणस्तर नघट्ने गरी विद्युतीय सुरक्षाका विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वागचन्दले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिकामा आचरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । न्यायालयको ऐतिहासिक विरासत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यायिक संग्रहालय स्थापना र अभिलेखहरूको व्यवस्थित संरक्षण गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि मेरो विद्यावारिधि अनुसन्धानमा पाँचौँ मोडेल प्रस्ताव गरेको छु, जसमा न्यायिक अधिकार सुरक्षित राख्दै कार्यपालिकाको प्रशासनिक क्षमता र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने अवधारणा छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतलाई अनुसन्धान, विश्लेषण र संस्थागत ज्ञानको केन्द्र अर्थात ‘सेन्ट्रल जुडिसियल ब्रेन’ का रूपमा विकास गर्नुपर्छ । साइबर अपराध, डिजिटल प्रमाण र एआईको प्रयोगमा गोपनीयता, प्रमाणको विश्वसनीयता र मानवीय निगरानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । न्यायिक निर्णयको अन्तिम जिम्मेवारी न्यायाधीशमै रहनुपर्छ । नियुक्तिपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता निष्पक्ष, कारणयुक्त र समयमै न्याय सम्पादन गर्नु हुनेछ । साथै, मुद्दाको पूर्वतयारी र मिसिल अध्ययन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी न्याय सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनेछु ।’

न्यायिक विरासत जोगाउन ‘न्यायिक संग्रहालय’को स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आफ्नो नियुक्तिको प्राथमिकता निष्पक्ष, कारणयुक्त र समयोचित न्याय सम्पादन हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सुनुवाई प्रक्रियालाई छिटो बनाउन इजलासमा पेश हुनुपूर्व नै ‘मिसिलको पूर्वतयारी’ गर्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।