बर्दियामा कृष्णसारको सङ्ख्या घट्दो, तीन महिनामै ३२ वटा कम

केशव कोइराला, बर्दिया । दुर्लभ वन्यजन्तु कृष्णसारको संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको बर्दियाको गुलरियास्थित कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमै यसको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। पछिल्लो समय कृष्णसारको सङ्ख्या निरन्तर ओरालो लागेपछि संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को अन्त्यसम्म संरक्षण क्षेत्रमा २४२ वटा कृष्णसार रहेकोमा अहिले यो सङ्ख्या घटेर २१० मा झरेको छ। तीन महिनाकै अवधिमा ३२ वटा कृष्णसार कम भएका हुन्। तीमध्ये २० वटाको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख उत्तमकुमार चौधरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चितुवाको आक्रमणबाट आठ, कुकुरको आक्रमणबाट तीन र प्राकृतिक कारणले एक गरी १२ वटा कृष्णसार मरेका छन्।

यसअघि गत आर्थिक वर्षमा पनि चितुवा, कुकुर, हुँडारको आक्रमण तथा प्राकृतिक कारणबाट ४२ वटा कृष्णसारको मृत्यु भएको थियो।

विशेषगरी बच्चा जन्माउने समयमा कृष्णसार शिकारी जनावरको निशानामा पर्ने जोखिम बढी रहेको संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। चितुवा, हुँडार र छाडा कुकुरको आक्रमणबाट कृष्णसारका बच्चा जोगाउन रातभर गस्ती गर्दा पनि समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा चार वटा चितुवा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिनुभयाे। उहाँका अनुसार संरक्षण क्षेत्रमा पर्याप्त र व्यवस्थित तारबार नहुँदा शिकारी जनावरको आक्रमण बढेको छ। हराएका २० वटा कृष्णसारलाई पनि चितुवाले संरक्षण क्षेत्रबाहिर लगेको हुन सक्ने अनुमान गरिएकाे छ।

संरक्षण क्षेत्रभित्रै बस्ती रहेकाले व्यवस्थित घेराबार र व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण बनेको चौधरीको भनाइ छ।

गुलरिया नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद अधिकारीले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्रको बस्ती व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृष्णसार संरक्षणमा समस्या भइरहेको बताउनुभयाे। यसले स्थानीय बासिन्दालाई समेत विभिन्न कठिनाइ थपेको उहाँको भनाइ छ।

कृष्णसार संरक्षणका लागि विसं २०३२ देखि प्रयास थालिएको थियो। त्यसपछि २०६५ सालमा यस क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। कुल ७०८ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको संरक्षण क्षेत्रमा अहिले २४२ घरधुरीको बसोबास छ।

दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणकै उद्देश्यले स्थापना गरिएको क्षेत्रमा कृष्णसारको सङ्ख्या घट्दै जानुले सुरक्षित बासस्थान, शिकारी जनावरको नियन्त्रण र संरक्षण व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।