काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।

मंगलवार पार्टी कार्यलय सानेपामा काँग्रेसको हालै बसेको केन्द्रिय समितिको बैठक सार्वजानिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले हल्का ढंगले अघि बढाएको आरोप लगाउनुभएको हो ।

काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन तथा जनताको आवश्यकता र इच्छाअनुसार समयानुकूल संशोधनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी काँग्रेसकै भएको केन्द्रिय समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक अंग भएको प्रवत्ता चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानव अधिकार जस्ता संविधानका आधारभूत मान्यताका विषयमा भने कुनै संसोधन हुन नसक्ने बताएको छ । काँग्रेसले संशोधन लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद, बहस र सहभागिता अनिवार्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान गतिशील दस्तावेज हो, बदलिंदो आवश्यकता अनुसार यो संशोधन पनि हुन्छ । र यो सबै यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको यो स्वभाविक अङ्ग हो संशोधन । यसमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया जस्तो गम्भीर प्रक्रियालाई सरकारले जुन हल्का रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो, यसमा हामीले सुरुदेखि नै हल्का ढंगले गरिएको संशोधनको प्रयास जुन कार्यदल बनाएको थियो, त्यसमा हामी रहेनौं । किनभने हामीले स्पष्ट भनेका थियौं कि संविधानमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेसको स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता जस्ता प्रश्नहरु, मानव अधिकारका प्रश्नहरु अझै संविधानका आधारभूत मान्यता हुन् । यी आधारभूत मान्यतामा कुनै संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधनको वैधानिक प्रक्रिया संसदको, संसदको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ र यसको संशोधनमा जनमतको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्दछ ।

यसको लागि सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद, बहस र सहभागिता आवश्यकता पर्दछ । यसलाई यो सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएको पनि देखिएन र राजनीतिक छलफल बेगर, राजनीतिक दलको सहमति बेगर एकपक्षीय रुपमा एउटा समिति बनायो । संविधान सुधार जस्तो गहन विषयमा यसरी बढ्दा अर्थपूर्ण बहस हुँदैन भन्ने ठानेरै सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेस यसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो र यो अन्ततोगत्वा जुन अहिले आएर पुष्टि भएको छ, अन्य दलले पनि त्यसमा सहभागिता जनाएका छैनन् । तसर्थ यो विषयमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट माग छ सरकार समक्ष कि संविधानको आधारभूत मूल्यहरुको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरियोस् । यो हाम्रो कांग्रेसको माग हो । र उन्नत लोकतन्त्र र उन्नत संविधान बनाउने क्रममा त्यसले आवश्यक प्रयत्न सबै सर्वपक्षीय छलफल गरेर आवश्यक प्रयत्न गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
काँग्रेसले सरकारसमक्ष संविधानका आधारभूत मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । उक्त आयोगले सबै पक्षसँग छलफल र संवाद गरी आवश्यक सुझाव प्रश्तुत गर्ने र त्यसबाट थप उन्नत लोकतन्त्र तथा संविधान निर्माणमा योगदान पुग्ने काँग्रेसको भनाई छ ।