काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै न्यून रहेको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे। आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२ दशमलव ६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिनुभयाे। मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र आयोगका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले कूल सिफारिसमध्ये हालसम्म १३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको र ३४ दशमलव १२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभएकाे छ।

आयोगमा हालसम्म प्राप्त करिब १४ हजार उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गरिएको र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभएकाे छ। क्षतिपूर्तिको विषयमा जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले कूल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० करोड मात्र वितरण भएको र २३ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक र कार्यविधिगत अन्योलता हटाउन गत २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आगामी भदौ मसान्तभित्र बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष मगरले समितिमा जानकारी गराउनुभएकाे छ। आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरणहरू बुझाइसकेको छ ।