काठमाडौं । भारतका लागि प्रश्तावित नेपाली राजदुत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई केवल भावनात्मक निकटतामा सिमित नराखी ठोस परिणाममुखी आर्थिक साझेदारीतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सोमवारको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कुटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनुभएको हो ।

संसदीय सुनुवाई समितिमा आफ्नो अवधारणा पेश गर्दै प्रश्तावित राजदुत डा. पाण्डेले नेपालको संविधान, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

सरकारको आधिकारिक नीति र कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नै राजदुतको प्रमुख दायित्व हुने उल्लेख गर्दै उहाँले परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा बदलेर नेपालमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउन आफू क्रियाशील रहने बताउनुभयो ।

आफ्नो विस्तृत कार्ययोजनामा डा। पाण्डेले ऊर्जा, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन र कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य, दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रशारण लाइन विस्तार तथा गैर–भन्सार अवरोध न्युनिकरणमार्फत व्यापार घाटा घटाउने उहाँको योजना छ ।

सीमा व्यवस्थापनतर्फ आधुनिक प्रविधि र एआईको प्रयोगमार्फत ‘स्मार्ट बोर्डर कन्सेप्ट’ लागू गर्ने, २४ सै घण्टा सीमा अपराध सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने र स्थानीय समस्याहरूलाई स्थानीय तहमै समाधान गर्ने संयन्त्रको विकासमा पहल गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने ‘लिभ ट्राभल कन्सेसनल स्किम’ नेपालमा पनि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना पाण्डेले औंल्याउनुभयो । वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी भारतीय नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालमा २ लाख ९२ हजार मात्रै आउनु न्युन रहेको भन्दै उहाँले भारतका विभिन्न सहरहरूबाट भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका गन्तव्यमा हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न लबिङ गर्ने बताउनुभयो ।

दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन विश्वविद्यालय, थिंक ट्याङ्क र संसद तहमा सहकार्य बढाउने ‘ट्रयाक–टु’ कुटनीतिलाई अघि सारिएको छ । पाण्डेले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत महिला सांसद मञ्च गठन गर्ने र भारतीय विश्वविद्यालयमा ‘नेपाल चेयर’ स्थापना गर्न पहल गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नैतिकता, गोपनीयता र पदीय मर्यादासम्बन्धी जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना गर्दै, यस समितिबाट अनुमोदित भएमा नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र प्राथमिकताअनुसार राजदुतका रूपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितका आधारमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हुनेछ । परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै लगानी, व्यापार, पर्यटन, सूचना प्रविधि र विकास सहकार्य विस्तारमा जोड दिनेछु । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र ठोस उपलब्धिमा आधारित बनाउन ऊर्जा तथा जलस्रोत, विद्युत निर्यात, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, हवाई तथा अन्य यातायात सम्पर्क विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछु । साथै, खुला सीमाको विशेषता कायम राख्दै सीमा अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य बढाउन पहल गर्नेछु । नेपाल र भारतका विश्वविद्यालय, संसद, युवा, थिङ्क ट्याङ्क तथा निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्दै महिला सांसद मञ्च, नेपाल अध्ययन केन्द्र र प्रविधि सहकार्यका पहललाई अघि बढाउनेछु । नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण र संस्थागत संवादमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन प्रयास गर्नेछु । नेपाल–भूटान सम्बन्धमा पर्यटन, संस्कृति, बौद्ध सम्पदा र आर्थिक सहकार्य विस्तारका साथै भुटानी शरणार्थीको मानवीय समस्या समाधान र परिवार पुनर्मिलनका विषयमा कुटनीतिक पहल गर्नेछु । मेरो ज्ञान, अनुभव र सीप नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा समर्पित रहनेछ। नेपाल सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार इमानदारी, निष्पक्षता र कर्तव्यनिष्ठाका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

भूटानका लागिसमेत गैर–आवासीय राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी पाउने डा। पाण्डेले आफ्नो विद्यावारिधि भूटान मामिलामै रहेकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले हाल नेपालका शरणार्थी शिविरमा रहेका करिव ६ हजार ५ सय ल्होत्साम्पा (भूटानी शरणार्थी) को सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि भूटान सरकारसँग गम्भीर संवाद अघि बढाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।