काठमाडौं । भारतका निम्ति प्रश्तावित नेपाली राजदुत डा. निश्चलनाथ पाण्डेलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपा एमाले सांसदहरूले सीमा विवाद, इपिजी प्रतिवेदनको भविष्य र चुलिँदो व्यापार घाटा समाधानका ठोस उपायबारे प्रश्न गरेका छन् ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा कार्ययोजना पेश गर्नुभएका प्रश्तावित राजदुत पाण्डेलाई सांसदहरूले विगतमा जस्तो कुटनीतिक नोट जारी गर्ने परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्केर नतिजामुखी कुटनीति देखाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धका पेचिला र ऐतिहासिक मुद्दाहरू उठाए ।

एमाले सांसद प्रेम दङ्गालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाँती रहेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरेका बाँध तथा सडकका कारण तराईमा हुने डुबानको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दङ्गालले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै नेपाली चिया, अलैँची, सुपारी तथा जुट निर्यातमा भारतीय पक्षबाट लगाइएका गैरभन्सार अवरोध (एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क) हटाउन र साफ्टा तथा डब्लुटिओका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पाण्डेको भुमिका कस्तो रहन्छ भनी सोध्नुभयो ।

साथै लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई ब्युँताउन पाण्डेको पहलकदमीबारे पनि उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो ।

एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रश्तावित राजदुत पाण्डेको विगतको बौद्धिक संस्थागत संलग्नता (थिङ्कट्याङ्क) ले राष्ट्रिय हित रक्षामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउनुभयो । राजदुत निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० तर्फ सङ्केत गर्दै अर्यालले विगतका आवद्धता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

अर्यालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा अब केवल कुटनीतिक नोट जारी गरेर औपचारिकता निभाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता जस्ता भूभाग नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै समस्या लम्बिएको भन्दै उहाँले ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने र सीमा समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना माग गर्नुभयो ।

साथै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने र नेपाली जलविद्युतको सहज भारतीय बजार पहुँचका लागि १ वर्षभित्र सम्पादन हुने प्राथमिकताका विषय स्पष्ट पार्न पाण्डेलाई आग्रह गर्नुभयो ।