काठमाडौं ।
सरकारले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय उलट्याउँदै सो जग्गा पूर्ववत रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको २०७५ भदौ १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार बैठकले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘इन्टरगेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सेवरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी वित्तिय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा वाता गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसहचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ १ को निर्णय बमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पुरै जग्गा (११४० रोपनी ३ आना) राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनि भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रुपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रले नै प्रयोग गर्ने, सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।