काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधि, विद्यालय, बालविकास र परम्परागत विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा ऐन वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई सोचेर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा ऐन तत्काल समितिमा सहमति गरी कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा ऐन चाँडै बनाउनको लागि सर्वप्रथम सांसदहरुले तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हरेक विषयमा सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा ऐनलाई वर्तमान अवस्थालाई मात्रै सोचेर बनाउँदा भावी दिनमा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै भविष्यलाई समेत सोचर ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा पछि पनि सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको बताउनु भयो । उहाँले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्क र अनिवार्य मात्रै गर नभनेको भन्दै संघीयताअनुसार तीन तहहरुबीचको समन्वयका विषयमा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ समन्वय भएमात्रै शिक्षा सुदृढ हुने विषय समावेश रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहलाई बलियो,सुदृढ बनाउने र उत्तरदायी बनाउने दायित्व प्रदेश र संघको भएको बताउनुभयो । उहाँले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेका धेरै विषयलाई लागू गर्दा मात्रै पनि मुलुकको शिक्षा धेरै व्यवस्थित गर्न सकिने बताउनुभयो ।