काठमाडाैं । सरकारले गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महासभामा सहभागी हुन जानुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, जलवायुजन्य जोखिम र नेपालले उठाउनुपर्ने विषय समेटिएको दस्तावेज हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिनुभएकाे छ। उहाँले प्राधिकरणले रसुवा बाढीले गरेको क्षति र विश्व्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या समेटेर डकुमेन्ट्री निर्माण गरेको बताउनुभयो ।

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले यस्ता घटनाबाट भविष्यमा हुने क्षति न्युनिकरण तथा जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुसार क्षतिपूर्तिको विषय नेपालले महासभामा उठाउने बताउनुभएकाे छ। उहाँले हानि नोक्शानी कोष, हरित जलवायु कोष तथा जलवायु वित्त सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट उचित वित्तीय क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो ।

सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनसँगै नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय महासभामा उठाउने तयारी रहेको बताउनुभयो । कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले राहतस्वरुप सहयोग मात्र नभई हरित गृहमा प्रभाव पारिरहेका देशहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेकुरामा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभएकाे छ।

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत समेत रसुवा बाढीले गरेको क्षतिको तथ्यांक र जलवायु परिवर्तनको असरकाे बारेमा महासभामा उठाउने बताउनुभयाे । महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री शाह मंगलबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ।