जुवा रोक्ने घोषणा गरेको प्रशासनबाटै विङ्गो सञ्चालनको अनुमति, झापामा दोहोरो नीति

सुरेन्द्र भण्डारी, झापा । जुवाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले नै हाउजी, विङ्गो र तम्बोला खेल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ । यसले प्रशासनको निर्णय र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको छ ।

विजयादशमीका बेला विङ्गो खेल रोक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल नेतृत्वको प्रशासनले तिहारका समयमा भने लिखित रूपमै यस्ता खेल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

हाल झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकास्थित जयपुर र बुधबारे तथा अर्जुनधारा नगरपालिका–८ को शनिश्चरे बजारमा हाउजी, विङ्गो र तम्बोलाका नाममा खेल सञ्चालन भइरहेका छन् । जुवाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै यसले प्रश्न उठाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कात्तिक २० गते द माया फाउन्डेसन, अर्जुनधारा–८ लाई मिनी मेला, मनोरञ्जनात्मक खेल तथा विङ्गो सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । संस्थाले कात्तिक ९ गते दिएको निवेदन र अर्जुनधारा नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा कात्तिक २१ देखि २६ गतेसम्म साँझ ५ देखि राति ९ बजेसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिइएको हो ।

प्रशासनले अनुमति दिँदा खेललाई पारिवारिक मनोरञ्जन र सामाजिक तथा परोपकारी कार्यका लागि सहयोग संकलन गर्ने उद्देश्यमा सीमित राख्नुपर्ने सर्त तोकेको छ । व्यावसायिक रूपमा खेल सञ्चालन गर्न नपाइने, ठूलो रकमका टिकट तथा कुपन प्रयोग गर्न नहुने र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सहभागी गराउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, आयोजकले प्रतिटिकट पाँच सय रुपैयाँ लिने भन्दै दिउँसैदेखि माइकिङ गरेर खेल सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । यसले प्रशासनले तोकेका सर्त कार्यान्वयन भएरनभएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

यसअघि विजयादशमीका अवसरमा बुद्धशान्तिको जयपुर र बुधबारेमा नवज्योति युवा क्लब तथा आदर्श युवा क्लबले विङ्गो खेल सञ्चालन गरेका थिए । गाउँपालिकाबाट अनुमति लिएका ती संस्थाले असोज ३० देखि कात्तिक १५ गतेसम्म खेल सञ्चालन गरी जनही २५ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए ।

खेलमा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीसमेत सहभागी भएको विषय बाहिरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल झापाले बीओपी टिमाईका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्रबहादुर बेगासहित चार जनालाई जिल्ला कार्यालयमा तानेर विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यही घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले विङ्गो खेल बन्द गराउने बताएका थिए ।

तर, रोक्ने घोषणा गरेको प्रशासनले नै अर्को स्थानमा खेल सञ्चालनका लागि अनुमति दिएपछि निर्णयमाथि थप प्रश्न उठेको छ । अनुमति पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, सशस्त्र प्रहरी बलको नं. २ गण र अर्जुनधारा नगरपालिकालाई समेत पठाइएको छ । यसबाट सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारलाई खेल सञ्चालनबारे जानकारी रहेको देखिन्छ ।

प्रशासनले अनुमति पत्रमार्फत तास, कौडा, पासा लगायतका जुवाजन्य गतिविधि निषेध गरे पनि विङ्गोलाई मनोरञ्जनात्मक खेलको मान्यता दिएर स्वीकृति दिनुको कानुनी आधार भने स्पष्ट पारेको छैन । त्यस्तै, टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानी, पुरस्कार वितरण र आर्थिक कारोबारको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छैन ।

अनुमतिपत्रमा आयोजकले आम्दानी तथा खर्चको अभिलेख राख्नुपर्ने र कार्यक्रम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र आयव्यय विवरण प्रशासनमा बुझाउनुपर्ने सर्त छ । यद्यपि, खेल सञ्चालन भइरहँदा प्रभावकारी अनुगमन भएको नदेखिएको भन्दै प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

परोपकारी कामको उद्देश्य देखाएर टिकट बिक्री तथा पुरस्कार वितरण गरिने यस्ता खेलको कानुनी हैसियत के हो भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ । आयोजकले कति रकम संकलन गर्छन् र त्यसको कति हिस्सा सामाजिक कार्यमा खर्च हुन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।