प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि कोसेढुंगा : स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र वहुलतावादी सञ्चार « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१५ आश्विन २०७९, शनिबार | Sat Oct 1 2022


प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि कोसेढुंगा : स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र वहुलतावादी सञ्चार


832
Shares

लोकतन्त्रको लागि पनि अन्तरर्राष्ट्रिय दिवस तोकिएको छ भन्ने जानकारी धेरै कमलाई मात्र थाहा छ तर विश्वको साझा संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ सेप्टेम्बरलाई (यसपटक भदौ ३०)लोकतन्त्रको अन्तरर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आह्वान गरेको छ र यस २०२२का लागि अन्तर व्यवस्थापिक संघ र संयुक्त राष्ट्र संघले प्रजातन्त्रको कोसेढुंगाः स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र वहुलतावादी सञ्चार(प्रेस) भन्ने आदर्श भावना तय गरेको छ । । यसको कारण हो विश्वभर प्रजातन्त्र सबैको तारो भएको छ र प्रजातन्त्र प्रत्येक सरकारका लागि देखाउने दाँतमात्र भएको छ ।

प्रजातन्त्रका आदर्शको जगेर्ना गर्ने भनेको स्वतन्त्र प्रेस, आत्मनिर्भर र वहुलतामा आधारित सञ्चारको विकास, प्रबद्र्धन र रक्षा नै हो । प्रजातन्त्रका पक्षमा सुदृढताका साथ लाग्ने बेला भएको छ किनभने आज प्रजातन्त्र बचाएको नै सञ्चार जगतले हो तर सञ्चार जगतलाई सबैतिरबाट आक्रमण भएको छ । सरकारहरुले अपनाउने समानता, समावेशिता र एकताको कामले मात्र प्रजातन्त्रको रक्षा सम्भव छ । यसको लागि चाहिने आवश्यक कानुन तयार गरी सरकारहरुको कडा अनुगमन गर्न विश्वका संसदहरुले ध्यान पु¥याउने समयको रुपमा दिगो विकासको एजेन्डा २०३० लाई आधार बनाइएको हो ।

राष्ट्र संघका महासचिव एन्तोनियो गुथरेसले प्रजातन्त्रका लागि दिगो विकास अर्थात् प्रजातन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि र जनताको शासन प्रणाली बनाउनका लागि दिगो विकास सम्बन्धी राष्ट्र संघको नीतिलाई विश्वव्यापीरुपमा फैलाउन पनि विश्वका सबै राष्ट्रका संसद तथा सांसदहरुलाई र सरोकारवालाहरुलाई प्रेसको सुरक्षा र गलत समाचारहरुको अन्त्य गर्नका लागि आह्वान पनि गरेका छन् । खासगरी महिला पत्रकारहरुको सुरक्षाप्रति चिन्तित महासचिव गुथरेसले आज विश्वमा प्रजातन्त्रको विपक्षमा केही निरंकुश शासकहरुको नियतप्रति शंका गर्दै प्रजातन्त्रमा प्रेसको भूमिकाको महत्वलाई आधार मानेर प्रजातन्त्रको जगको ढुंगा भनेको स्वतन्त्र प्रेस हो र त्यसको रक्षा र सुरक्षामा बढी नै चिन्ता गरेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र, विकास र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक अवयवहरु हुन् र तिनको अवस्थाको सम्प्रेषण गर्ने र जनतालाई सधैँ जानकारी दिने भनेको निष्पक्ष, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समावेशी प्रेसले मात्र हो भन्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वास देखिन्छ ।

यो हाम्रो पृथ्वीलाई सुन्दर, शान्तमय र मानवका लागि बस्न लायक बनाउन पनि प्रजातन्त्रको दिगो विकास आवश्यकता परेको बताउँदै गुथरेसले आगामी ८ वर्षभित्रमा दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सदस्य राष्ट्रहरुका संसद,सांसद तथा नागरिक समाजहरुको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहना राखेका छन् । त्यसका लागि , दिगो विकास प्राप्त गर्नका लागि पनि स्वतन्त्र प्रेसको नै आवश्यकता पर्छ । विश्वभर प्रेसमाथि हुने दमन, अवरोध, पत्रकारहरुको हत्याले विश्वभर एउटा अविश्वासको वातावरण बनेको छ र प्रजातन्त्रको भविष्यमा नै कालो वादल मडारिएको देखिन्छ ।

आज विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सवैभन्दा खतरा नै जनताले चुनेको संसदलाई नै सरकारले र जनताका विरोधी शक्तिको असहिष्णु व्यवहार नै भन्ने कुरोमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर व्यवस्थापिका संघ एकमत भएका छन् र त्यसैले यसपटकका लागि नारा नै २०३० सम्ममा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानुपातिक विकास, यही राखेर सवैलाई लोकतन्त्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न संसदप्रति सवै सहनशील हुन र संसदप्रति आस्थावान हुन आह्वान गरिएको छ । त्यसका लागि स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा नै हो जसले स्थायीरुपमा जनताको बोली बोलेको हुन्छ ।

यो दिवस तोक्ने र मनाउनु पर्ने कारणका लागि पृष्ठभूमिमा जानु पर्ने हुन्छ । सन् १८८९मा स्थापना भएको अन्तर व्यवस्थापिका संघ र विश्वको साझा मञ्च संयुक्त राष्ट्रसंघको यो प्रयास एकै दिनको होइन । लोकतन्त्रको अपरिहार्यता र यसप्रति देखिन थालेको खतरा दुवैलाई यसले इंगित गर्दछ ।

१९९७को सेप्टेम्बरमा अन्तर व्यवस्थापिका संघले कायरोमा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्र पारित गरेको थियो । त्यस घोषणापत्रले लोकतन्त्रका सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तत्व तथा अभ्यास र लोकतन्त्रका अन्तरराष्ट्रिय आयामसमेतको स्पष्ट किटान गरिसकेको थियो ।

नयाँ तथा पुर्नस्थापित लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सन् १९८८मा फिलिपिन्सकी तत्कालीन राष्ट्रपति कोराजोन अक्विनोको प्रयासमा नयाँ तथा पुनस्र्थापित लोकतन्त्रका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको थालनी गरियो । त्यसबेलामा फिलिपिन्स भखैरैमात्र मार्कोसको २० बर्से तानासाही शासन जनताको अदम्य साहसबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत् लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्केको थियो । त्यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पहिले त अन्तर सरकारी संस्थाको रुपमा विकसित हुन लागेको थियो । तर पछि गएर यो अन्तरराष्ट्रिय प्रयास सरकारहरु, व्यवस्थापिकाहरु र नागरिक समाजहरुको त्रिपक्षीय एकीकृत प्रयासमा अघि बढ्न थाल्यो ।

१९८८ मा फिलिपिन्समा सुरु भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको छैठौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कतारको दोहामा सन् २००६ मा भयो । यस सम्मेलनले अन्तरव्यवस्थापिका संघको त्यो प्रयासलाई (लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक सरकारका तत्वहरु त्था अभ्यास तथा लोकतन्त्रका अन्तरर्राष्ट्रिय आयाम अनि यसका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई दृढताका साथ पालना गर्ने निर्णय गरी समाप्त भयो । त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने सहमति पनि भएको थियो । त्यो कतारमा भएको अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नै अन्तरव्यवस्थापिका संघको स्तुत्य विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्ने कामको सफलताको लागि कतारको संयोजकत्वमा एउटा सल्लाहकार समिति तयार गर्‍यो । त्यसैले संरासघंका सदस्य देशहरुसँग सम्पर्क र सल्लाहगरी एउटा प्रस्ताव तयार ग¥यो—१९९७ सेप्टेम्बर १६मा अन्तर व्यवस्थापिका संघको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रको सम्झनामा संरासंले १५ सेप्टेम्बरलाई लोकतन्त्रको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउने । त्यो सर्वसम्मतिले ८ नोभेम्बर २००७मा संरासंघको साधारण सभाले पारित गर्‍यो।

संरासंघको ८ नोभेम्बर, २००७को प्रस्तावमा भनिएको थियो : संसारमा एकै नमुनाका लोकतन्त्र नहुन सक्छन् तर सवैको सर्वमान्य समान विशेषता हुनेगर्दछन् …….लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य केमा आधारित हुन्छ भने नागरिकहरुले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक व्यवस्था आफ्नो स्वतन्त्रतामार्फत् आफ्नो पूर्ण सहभागितामार्फत् निर्धारण गर्दछन् ।
यो प्रस्तावलाई नयाँ तथा पुर्नस्थापित लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र ऐक्यबद्धता कायम गर्नका लागि देखाएको यो एउटा समर्थनमात्र हो भनिएको छ ।

लोकतन्त्रविना कुनै पनि प्रकारको विकास हुन नसक्ने कुरामा सवैको एकमत भइसकेकोले नयाँ लोकतन्त्रहरुको जगेर्ना र पुनस्र्थापित लोकतन्त्रलाई जनताको सम्पत्तिको रुपमा अभ्यास गर्दै जान र लोकतन्त्रलाई सवै नागरिकको सँस्कृति बनाउन पनि लोकतन्त्र एक अपरिहार्य आदर्श तथा शासन व्यवस्था बनाइराख्नु जरुरी भएको छ । यसका लागि अन्तर ल्यवस्थापिका संघले १९९७ सेप्टेम्बर १६का दिन आफ्नो १६१ औँ परिषदबाट सर्वसम्मतिले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो र आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्रका विषयमा जारी गरिएको यत्ति महत्वपूर्ण र आधिकारिक दस्ताबेज विश्वमा यो भन्दा पहिले पनि थिएन र यो नै पछिल्लो अभिलेख हो ।

विश्वका १५४ देशका संसद प्रतिनिधि र ८ क्षेत्रीय संसदका आधिकारिक प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर तयार गरिएको यो दस्ताबेजलाई सन् २००७ नोभेम्बर ८ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले अनुमोदन गरी त्यसैको सम्झनामा विश्वभर लोकतन्त्र दिवस मनाउनेसमेत निर्णय ग¥यो र यस वर्ष पनि यो दिवस मनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर व्यवस्थापिक संघले संयुक्त प्रयास गरिरहेकाछन् । कुनै पनि लोकतन्त्रवादीका लागि यो न्यूनतम आधारभूत सूत्रजस्तै बनेको छ जसले विश्वमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको दिगोरुपमा विकास, प्रवर्धन हुने कुरामा आश्वस्त हुन सकिन्छ ।

अन्तर व्यवस्थापिका संघले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गरी विश्वका आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई त्यसघोषणा पत्रको सम्मान र आदर गरी त्यसै अनुरुपका व्यवहार गर्न नै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अन्तरराष्टिय दिवस मनाउनसमेत आह्वान गरिएको हो । अन्तर व्यवस्थापिका संघले १६ सेप्टेम्बर १९९७ मा पारित गरैको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा तीन भागमा गरी २७ वुँदामा सवै पक्षलाई समेटेको छ

लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावना

लोकतन्त्रको अन्तरराष्ट्रिय घोषणापत्र सर्वसम्मतिले पारित भएपछि जनवादी गणतन्त्र चीनले यसमा रहेका केही भागमा असहमति जनाएको थियो । १६ सेप्टेम्बर १९९७ , कायरो , अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्को १६१ औं सत्रमा पारित घोषणापत्रको प्रस्तावनामा भनिएको छ :

अन्तरव्यवस्थापिका परिषद् :

१. अन्तरव्यवस्थापिका संघको शान्ति तथा विकासप्रतिको प्रतिवद्धता जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सबलीकरणले मात्र लक्षित उद्देश्यप्राप्तिका लागि योगदान पुग्ने कुरामा सहमत हुँदै,

२. अन्तरव्यवस्थापिका संघको लोकतन्त्र र संसारमा जनप्रतिनिधिमूलक बहुलवाद प्रणालीको स्थापना र लोकतन्त्र प्रबद्र्धनप्रति व्यक्त संकल्पको सम्झना गर्दै र यस क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय तथा दिगोस्वरुप सुदृढ गर्न,

३. प्रत्येक राष्ट्र उसको आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार, जनताको इच्छानुसारको राजनीति सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्वतन्त्र, छान्ने र विकास गर्ने अधिकार रहने कुनै अन्य राष्ट्रले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको सम्झना गर्दै,

४. १९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणाको १६ डिसेम्बर १९६६ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा तथा आर्थिक–सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पारित भएको २१ डिसेम्बर १९६५ को सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उन्मूलनसम्बन्धी सम्मेलनले पारित गरेका सबै विश्वव्यापी घोषणाहरू याद गर्दै,

५. १९९४ मार्चमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनसम्बन्धी घोषणा र त्यसैको आधारमा प्रत्येक सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु–गराउनुपर्ने कुरालाई अझ ध्यान दिँदै,

६. संयुक्त राष्ट्रसंघको ५१ औं महासभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले २० डिसेम्बर १९९६ मा पेस गरेको लोकतन्त्रीकरणका एजेन्डा (प्रस्ताव) लाई आधार मान्दै,

७. यो कायरोमा बसेको अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्को १६ सेप्टेम्बर १९९७ को १६१ औं सत्र ‘लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ पारित गर्दछ । (यसमा मतदान भएको छैन) पारित घोषणापत्रको आधारमा यसमा संलग्न विश्वका सम्पूर्ण सरकारहरू र व्यवस्थापिकाहरूले लोकतन्त्रका निर्देशित सिद्धान्तहरूलाई पालना गरुन् भन्ने आह्वान गर्दछ ।

घोषणापत्रको पहिलो भागमा लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूको सूत्रबद्ध व्याख्या गरिएको छ, दोस्रो भागमा तिनै सिद्धान्तहरूको अभ्यासका वारेमा र तेस्रो भागमा लोकतन्त्रको अन्तराष्ट्रिय आयामको सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको छ।

संसारका जहाँसुकैका जनतालाई पनि लोकतन्त्र आवश्यक पर्दछ । जनताले समानताको हकलाई प्रयोग गर्ने भनेको नै संसदीय व्यवस्थामा मात्र हो । त्यसैले संसद वा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थाले मात्र जनताका हक अधिकारको सँरक्षण गर्नसक्दछ भन्ने ध्येयले नै सन् २०२२का लागि प्रजातन्त्रः दिगो विकासको एजेन्डा २०३० पूरा गर्नका लागि पनि स्वतन्त्र प्रेसको जगेर्ना नै सरकारहरुको मुख्य कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा तय गरिएको होला । अर्थात् जनताका आवश्यकता पूरा गरी प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि नै हो भन्ने कुरा पूरा गर्न अब ८वर्षमा सक्नै पर्छ र मात्र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने धारणा यसपटकको दिवसले दिएको छ ।

प्रजातन्त्रमा संसदले मात्र सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको निर्वाध सहभागिताको प्रत्याभूत गर्नसक्दछ र जनताको शासनको पनि प्रत्याभूति दिन सक्दछ । भनाइ छ कि संसद भन्ने नामधारी जुनसुकै संस्थाले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्दैन । तर लोकतन्त्रमा निर्वाचित संसद भएन भने जनताको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । लोकतन्त्रको जग नै संसद हो र सँसदले मात्र आम नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिन सक्दछ । त्यसैले कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसको सँसदको स्वरुपले निर्धारण गर्दछ । सँसद जत्ति जनसहभागितामूलक हुनसक्यो , समावेशी हुन सक्यो, जति जनताको भावना समेट्न सक्यो, जनताका हक अधिकार त्यत्ति नै सुरक्षित र सम्मानित हुनसक्दछन् । अर्थात् जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भएको संसद संस्थाले मात्र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्न सक्छ ।

हामीले पनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको संस्कृति बनाउने प्रयास जारी राख्नु छ र विश्व संस्थाले पारित गरेको र नेपाल पनि त्यसको हस्ताक्षर गर्ने देश भएकाले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई आजको लोकतन्त्रको वातावरणमा सजग तथा निरन्तररूपमा लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु आवश्यकसमेत भइसकेको छ । अबका ८ वर्षमा जनताका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्नका लागि लाग्नु नै प्रजातन्त्रको दिगो विकास हो र लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नु भनेको यसका सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रको र जनताको दैनिक कार्यसूचीमा रुपान्तरण गर्नु पनि हो । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी लोकतन्त्रलाई जीवन संस्कृतिको रुपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक बहस चलाउन जरुरीसमेत भएको छ ।

अहिले हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छौं । २०७२ सालको संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा दोस्रो आम निर्वाचन र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनको संघारमा छौं। हामी नयाँ लोकतन्त्रमा पनि पर्दछौं र पुनस्र्थापित लोकतन्त्रमा पनि पर्दछौं । हामीमा राजनीतिक असहिष्णुता चुलिएको छ । सवैतिर दलीय स्वार्थका लागि सवैले सवैलाई सिध्याउने खेलमा लागेको पाइन्छ । पाए हतियारसमेतको प्रयोगले व्यक्तिको अस्तित्व समाप्त गर्नेसम्मको राजनीतिक असहिष्णुता देखिएको बेलामा प्रेसको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको यस्तो आह्वान र अन्तरव्यवस्थापिका संघको आयोजनामा विश्वभर लोकतन्त्रको अन्तरर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन लागेकोमा नेपालले त झन यसलाई पर्वको रुपमा मनाउन सके झन राम्रो हुने थियो किनकि निरन्तरताको सजगता नै लोकतन्त्रको आवश्यक पहिचान हो । तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ कि सरकार वा संसद वा राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका वारेमा बुझ्ने पो फुर्सद कहाँ छ र ? तर पनि आजको विश्वमा लोकतन्त्रको वा प्रजातन्त्रको विकल्प भनेका प्रजातन्त्रमात्रै हो र प्रजातन्त्रमा मात्र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न दिगो विकासका लागि काम गर्न सम्भव छ ।

र अन्त्यमा,

लोकतन्त्र भनौँ या प्रजातन्त्र भनौँ, त्यसले मात्र, संसारमा मानव स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि र व्यक्तिमा रहेको सार्वभौम अधिकारको रक्षाका लागि काम गरेको छ । स्वतन्त्र र वहुलतामा आधारित प्रेसले मात्र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्व संस्थासँगै हामी पनि विश्वस्त छौँ ।