जतिजति स्थानीय निर्वाचन २०७९ नजिकिँदै छ उतिउति आम नागरिक, मतदाता र उम्मेदवारहरूमा पनि नयाँ -नयाँ सोचले घर गर्न थालेका कुराहरू समाचार, विचार र फिचर बनेर छापा, विद्युतीय माध्यम र अनलाइनहरूमा विविध विचारका तरङ्गहरू साथमा खेल्न थालिसकेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका बजेट र जनशक्तिले देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली महानगर मानिन्छ । सो महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले केही अघि एउटा कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक भनेका थिए –‘सम्पदा पुनर्निमाणका सबालमा हामीसँग धेरै बजेट, समय र सोच छ । हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं ।’

उनले यसो भनेको केही दिनमै राजधानीको मुटु मानिने वसन्तपुरमा महानगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको कङ्क्रीटको निर्माण कार्यलाई सोही महानगरकै उपमेयर हरिप्रिया खड्कीको नेतृत्वमा सम्पदा संरक्षणवादीहरूको एउटा समूहले काटेर आफलिदिएको छ । यी दुवै घटना समाचारमा आए जसले आउँदो स्थानीय चुनावको मुद्दा देखाउने काम गर्‍यो । सवाल शाक्य र खड्गी को ठीक को बेठीक भन्ने होइन । सवाल हाम्रो महानगर कस्तो बनाउने भन्ने हो ।

नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले औपचारिक कार्यक्रमममा भनेछन् –‘म उपप्रधानमन्त्री हुँदा एक सय रूपैयाँको वृद्ध भत्ता ल्याउने राजनेता मै हूँ ।’ यी हाँचका नेताले आफूले आफैँलाई माझै मुखले ‘राजनेता’ भन्नु कत्ति सुहाउने कुरा हो ? अझ इतिहासमा दरिएको कुरालाई लिएर हाकाहाकी जनतालाई कसरी ढाँट्न सक्या भन्या ?

उता प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली दिनहूँ केही न केही राजनीतिक फन्डाहरू अज्माइरहेका हुन्छन् । केही दिनअघि व्याशाशनमा बसेर भनिने पुराणवाचन शैलीमा ओली भन्दै थिए –‘रामका बाबुको नाम नेकी हो । उनले दसवटा रथ बनाएकैले उनी दसरथ भएका हुन् । उनी त्रेतायुगमा ठोरीका राजा थिए ।’

हल्का संभाषण गरेर अब चुनावमा घिउ लाग्ला भनी कसरी सोच्न सकेका होलान् हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीका सम्मानित नेताहरूले ? ठूलो पार्टीका मुखिया भएपछि जे बोले पनि हुने भन्ने महारोग नेपाली राजनीतिमा झन्झन् गहिरिएर जाँदो छ । यही कारणले जनताले दुःख पाउने हुन् ।

आसन्न स्थानीय चुनावको मुखमा आएर पाँच वर्ष आ–आफूले गरेको विकास निर्माणको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्‍यो । नागरिकहरूलाई अघि दिइएका सुविधाभन्दा अझ बढी सुविधा कसरी दिन सकिन्छ सोबारे वाचाकबुल गर्नुपर्‍यो । नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रमा कङ्क्रीट कुरा राखेर स्थानीय स्तरका चौतर्फी उत्पादन वृद्धि हुने कुरा सुझाउनु पर्‍यो।शिक्षा, प्रविधि, स्वास्थ्य, खानपान, जीवनशैली र प्रविधिगत सीप हस्तान्तरणका कुरा हरेक स्थानीय तहका मतदाताको सूक्ष्म अपेक्षामा हुन्छन् । तिनलाई सरल तरिकाले जनताको जीवन शैलीसँग जोड्नु पर्‍यो तब मात्र नेता भएर जनताको मनमा बस्न पाइन्छ । हरेक चुनावका मतदाताहरू नेताभन्दा एक कदम अघि नै हुन्छन् ।

यतिखेरको नेपालमा कुनचाहिँ त्यस्तो ‘वाद’ क्रियाशील छ जसले गाउँ जाँदा भरिएर गएको ट्रक सहर फर्किंदा गाउँकै उत्पादनले फेरि भरि पारेर फर्काउन सक्छ ? तब पो विकास । बेकारका फाल्तु कुरा झिकी नागरिकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ् गरेर हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा एकदिन हात काटेर भोट लिएपछि सटकदम् हुने नेताहरू अबका कुनै चुनावमा पनि गाउँ आएको देख्दा हरेक मतदाताहरूलाई एलर्जी हुन्छ ।

पाँच वर्षसम्म पहाडका गाउँपालिका या नगरपालिकाहरूले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, कृषिसडक पूर्वाधार या नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा भन्दा भ्यू टावरहरूमा पैसो खर्चिए । आखिर भोको पेट र रित्तो आङ्ले भ्यू टावर चढेर चारै दिशामा हेर्ने चाहिँ को होलान् –रोग, भोक र शोक ? यसको ठेट जवाफ अपवाद बाहेक कतैबाट आउलाजस्तो लाग्दैन । चुनावमा यस्ता प्रश्नहरू उम्मेदवारहरूलाई तत्तत् क्षेत्रमा फलामका च्यूरा सावित हुनेछन् ।

‘बिजुलीको देशमा पेट्रोल र डिजेलका आँसुले रून्छन् नेपाली जनता ।’ ओली बाका पालामा चलाउने भनेको मोनो रेल र मेट्रो रेलका कुरा दन्त्य कथाका सन्दर्भहरू भए । तर काठमाडौँ महानगरपालिकाजस्तो साधन,स्रोत र सोचको धनी महानगरपालिकाले उसको नेतृत्वमा भ्यालीभित्र मात्रै भए पनि बिजुलीका सवारी साधनबारे पाँच वर्षभित्र व्यापक पूर्वाधारहरू खडा गरेको भए यतिखेर विद्यासुन्दर शाक्यले माथि भनेका कुरालाई जनताले सर्लक्कै पत्याउने थिए । समय बितिसकेपछि अलापेको रागले केही काम गर्दैन । शाक्यजी लगभग ‘जोकर’ सावित भएका छन् ।

यो देशमा बिजुलीबाट भान्सा चलाउन सकिन्छ । सानाठूला मोटरहरू चलाउन सकिन्छ । कृषिकार्य गर्न सकिन्छ । उद्योगधन्दा मज्जाले अघि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर चाहियो स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारका दीर्घकालीन सोच तथा कार्यक्रमहरू । जनताले देख्ने गरी दिन सक्नुप¥यो अनि मात्र जनताले पत्याउँछन् ।

छिमेकी भारतको दिल्ली राज्यका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गरेका एकादुई विकासका कार्यमध्ये एकादुई मात्र हाम्रा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले सिक्न जरूरी ठानेनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली र यातायातका सवालमा दिल्लीपाठ नेपालीलाई ठूलो शिक्षा हुनेछ । यी कार्य गर्छौं भन्दै सन्निकट स्थानीय चुनावमा युवा नेतृत्वले जबर्जस्त हाम्रा मान्छेका ठाउँमा राम्रा मान्छेको चयन गर्नु वाञ्छनीय भैसक्यो ।

यो कुरा मेचीकाली, तराई र हिमालका युवाहरूले बुझेका छन् । पोखरामा केही हप्ता अघिदेखि लेखक तथा युवा अभियन्ता गनेस पौडेलले ‘अटेरी गनेस’ अभियान चलाएर २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा आफ्नो उम्मेदवारी ऐलान गरिसके । यस्तै माहौल ७५३ वटै स्थानीय तहमा हुन सकेमा पुरातन विचार बोकेका पार्टीहरू बाध्य भएर सच्चिन तयार हुनेथे । यसको अगुवाइ अब पढेलेखेका र विकासप्रेमी युवाहरूले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यतिखेर नतिजा आएका ‘टप टेन’ नगरपालिका र गाउँपालिकाको भ्रमण गरेरै पनि थाहा पाउन सकिन्छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका देशैभरिको नम्बर वान् नगरपालिका र सो नगरका मेयर उत्कृष्ट मेयर भएका छन् ।युवा नेपाली मतदाताहरू ‘नेपाली केजरीवाल र ‘आप’को प्रतीक्षामा रहेका छन् ।’ यो कुरा टिकट वितवरणका बेला पार्टीहरूका कानमा पुर्‍याउनु पर्छ ।

हामी छिमेकी पराश्रित भएका छौं । दिनहूँ हाम्रो पराश्रित ग्राफ बढ्दो छ । अनि उसले हाम्रो असक्षमताको भरपूर फाइदा उठाउँदो छ । ‘भारत सार्क राष्ट्रलाई इन्डियन युनियन (युरोपियन युनियनजस्तै) बनाउन चाहन्थ्यो । बीचमा पाकिस्तान भएको हुँदा उसको योजना सफल नभएपछि आज ‘सार्क’ भूमिकाविहीन बनाउने गोप्य रणनीतिमा ऊ सफल हुँदैछ । भारत आज सार्कको विकल्पमा इन्डो प्यासिफिक रिजन बनाउन अमेरिकी डिजाइन अनुसार हिँड्दै छ ।’ –उच्च राजनीतिक वृत्तमा यसरी पनि एम्सीसी पछिका घटनालाई लिएर विश्लेषण गरिँदै छ । हामी भूमिकाविहीन भएर मगन्ते बनेको फाइदा शक्तिशालीहरू उठाइरहेका छन् । यो कुरा युवा वर्गलाई फिटिक्कै मन परेको छैन । बूढो पुस्ता यस्ता कुरा बुझेर समेत बुझ पचाइरहेको छ ।मुख्य कुरा स्थानीय सरकारले जनतालाई उनीहरूको सीप, क्षमता र योग्यताका आभारमा विविध काम र माम दिन सक्नुपर्‍यो । भोको पेटले बीपीवाद होस् कि मदन भण्डारीवाद होस् या माओवाद केही दीगो गरी पढ्न सकिँदैन ।

‘ग्रीन हाउसमा फट्याङ्ग्रा पालेर मालामाल प्रोटिन,खनिज,औषधि र मिठो परिकार बनाउन सकिन्छ’ भन्ने प्रमाण चिनले देखाएको छ । फट्याङ्ग्राबाट दीर्घकालीन आय हुन्छ । ४०/५० दिनमा प्रतिफल दिन्छ । १ हेक्टर जमिनमा ग्रीनहाउस बनाएर फट्याङ्ग्रा पालेर पालेका चिनियाँ किसानको वार्षिक आय १.४ लाख (आरएम्बी) रहेको छ । हामी जाँगर नभएरै त होला, पैसा फल्ने रूखको खोजीमा भौंतारिँदै छौं ।

हाम्रोमा साँस्कृतिक रुपले पनि फट्याङ्ग्राको खेती नहोला तर माहुरीपालन, चराचुरुङ्गी पालन, माछापालन जस्ता कार्य हुन सक्छन् । सबाल कामको हो । सीपको हो । उत्पादनको हो । यहाँ हजारौं वर्षदेखि थारो बसेका जल, जङ्गल र जमिनलाई हामीले रोजगारी दिनै सकेका छैनौं । कुन गाउँठाउँमा के उत्पादन हुन्छ त्यो कुरा उत्पादन गर्न कसैलाई सोधिरहनु पर्छ र भन्या ? गरे फल प्राप्त हुन्छ, नगरेरै मात्र नभएको हो ।

गरिबीको दीगो समाधान खाजा र खानाबाट हैन, गुणस्तरीय रोजगार र उद्यमशीलताबाट मात्र सम्भव छ । यो कुरा अब स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएर आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अहिले पाँच वर्षभित्र केही न केही पूर्वाधार बनेका गाउँ/नगर/उपमहानगर र महा नगरपालिकाहरूमा उत्पादन वृद्धिका काम र सीप सिकाउने काम थालेर कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि गरी एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अहम् सबाल हाम्रासामु अघि देखिएको छ । अर्कोतर्फ गाउँ गएको भरि ट्रक फर्कंदा फेरि कुनै न कुनै उत्पादनले भरि भएरै फर्कन सक्यो भने मात्र नेपाली परिवेशमा कल्पना गरिएको संघीयता फल्ने, फुल्ने र झ्याँङ्गिने छ नत्र भने देशले केही वर्ष लिखिरलिखिर गर्दै थेग्न त थेग्ला तर बीचमा पुगेर क्र्याक नहोला भन्न सकिन्नँ ।

सचेत नागरिक र मतादाताहरूलाई थाहा भएको यी र यस्ता कुरा अब नेतृत्व गर्ने हौं भन्नेले भलिभाँती बुझ्नु पर्‍यो । यसैमा सबैको कल्याण निहीत छ ।