तस्विर फाइल

दिपेन्द्र अधिकारी (इमेज)
काठमाडौं, चैत ८ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला संस्थापन पक्षले पार्टीको विशेषाधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा निहित गरेको छ ।

यसले एमालेमा विधि र पद्धति भन्दा पनि ब्यक्तिवाद हावी हुदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

शनिबार नेकपा एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एमालेमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध संघर्षरत वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेतालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो ।

बैठकले ओलीलाई एमालेबाट समानुपातिकतर्फ सांसद भएका जो–कोहीलाई हटाउन, तिनका ठाउँमा सूचीमा रहेका नाम मध्येबाट अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने तथा केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीका सदस्यहरुको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकारको पनि प्रत्यायोजन गर्‍यो ।

अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै कामको अख्तियारी अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय बालुवाटार बैठकले गर्‍यो ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेकपा एमाले अहिले फुटको संघारमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओली पार्टी पुनः निर्माणको अभियानमा लागेको बताउनुभयो ।

नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहेको वैठकले यी निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्र असुरक्षित महशुस गरेपछि शक्ति आर्जन गर्न लाग्नुभएको धारणा राख्नुहुन्छ विश्लेषक नरेन्द्र जगं पिटर ।

विधान संशोधनपछि एमालेको संस्थागत शक्ति ओलीमा त्यसबेला खिचिएको छ, जतिबेला उहाँ पार्टीभित्र तथा बाहिरको आवाजलाई दबाएर अघि बढिरहन भएको छ ।

सत्तारुढ दलको सर्वोच्च नेता तथा प्रधानमन्त्रीमा शक्ति अन्र्तनिहित हुँदा पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई नै असर गर्न सक्ने आशंका पनि गरिंदैछ ।

सर्वोच्चले नेकपाका दुई दललाई अलग गराइदिएपछि ओलीमा असीमित शक्ति अभ्यासको रुचि बढ्नुले नेकपा एमालेलाई पनि विभाजनमा पुर्‍याउने खतरा पनि बढेको छ ।