काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीपछि सरकार तत्कालै खोज, उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यमा परिचालन भएको जानकारी दिनुभएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी गएको दिन बिहान ८ः४५ बजे सूचना प्राप्त हुनासाथ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लिएर सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार बिहान ९ बजे तटीय क्षेत्रका बस्तीका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो। त्यसको १५ मिनेटपछि बिहान ९ः१५ बजे परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो।

“प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने निर्णयहरू भए। बिहान ९ः३५ बजे टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठायौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “बिहान ९ः४५ बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो। तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरहरूलाई पनि स्ट्यान्डबाई राख्यौँ।”

उहाँका अनुसार घटनाकै दिन बिहान १० बजे नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

त्यस्तै, बिहान १०ः३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार र आकस्मिक प्रतिकार्य टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो।

“काठमाडौँलगायत अन्य जिल्लाबाट समेत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई खोज, उद्धार, उपचार र राहत कार्यमा परिचालन गरियो,” उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा संकटमा परेका नागरिकको खोज, उद्धार र उपचारलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री शाहले थप हेलिकप्टर तथा ड्रोन टोली परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचार कार्यलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो।

“मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने, घाइते एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र यस कार्यका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरियो,” उहाँले भन्नुभयो।

त्यस्तै, घाइतेहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा अवरुद्ध विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक र खानेपानीलगायत अत्यावश्यक सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउनुभयो।