काठमाडौं । सरकार आफैं खुद्रा बिक्रेता बनेर विभिन्न ठाउँबाट खाने पकाउने ग्यासको सिलिन्डर बाँड्न थालेपछि वितरण प्रणाली झनै भद्रगोल बनेको छ ।

स्थापित वितरण संयन्त्रलाई पन्छाएर आयल निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले तोकिएका केन्द्रहरूबाट ग्यास बिक्री गर्दा वितरण प्रणाली झनै भद्रगोल बनेको हो । ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार घरदैलोका डिलरहरूसँग उपभोक्ताको वास्तविक विवरण हुने भए पनि सरकारले डिलरको ग्यास कटौती गर्दा आपूर्ति झन् अस्तव्यस्त बनेको छ । महासंघले डिपोहरूमा ग्यास पठाउन आग्रह गरेको छ ।

शहरका टोलटोलमा रहेका डिपोहरू कैयौँ दिनदेखि ग्यास नझर्दा आफूहरूले ग्राहकलाई दिन नसकेको र पसलमा रित्ता सिलिन्डर राखेर बस्नुपरेको गुनासो गर्छन् । उपभोक्ताहरू घरदैलोका डिलर छाडेर घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । नजिकैका डिलरमा ग्यास नहुँदा उपभोक्ताहरू ४ देखि ६ घण्टासम्म लाइनमा उभिनुपरेको छ भने कतिपय रित्तै फर्कनुपरेको हाे ।

ग्यास लिन टाढा जाँदा ढुवानीमै १ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै थप आर्थिक भार परेको छ जसको प्रत्यक्ष मार वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकालाई परेको छ । नेपाल आयल निगमले वितरण गर्ने स्टलहरूमा ग्यास लिनका लागि नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हाे । सरकारको यो अव्यावहारिक निर्णयले आमउपभोक्तालाई थप अप्ठ्यारो बनाएको छ । निगमका अनुसार शनिबार विभिन्न बिक्री केन्द्रहरूबाट ६ हजार ८ सय २ वटा सिलिन्डर ग्यास वितरण भएको थियाे ।

आइतबार काठमाडाैं उपत्यकाका ७ वटा ठाउँबाट ग्यास बिक्री भएकाे गरिएकाे हाे। सरकारले आइतबार अर्कै ठाउँमा ग्यास बेचिरहेकाे थियाे । यसैबीच सरोकारवालाहरूले कूटनीतिक पहलमार्फत आयात बढाउन र सरकार चरुवा जस्तो ठाउँ फेर्दै हिँड्नु भन्दा घरदैलोकै डिलरहरूलाई व्यवस्थित गरी वितरण पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् ।