काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू सम्मिलित ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’ बीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार राति भएको वार्ता पश्चात दुवै पक्षबीच सहमति जुटेसँगै पीडितहरूले काठमाडौंकेन्द्रित आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बिहीबारैदेखि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सहमतिपत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य र ऋणीहरूका समस्या समाधानका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

साेही समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवा शुल्क, सामाजिक बैंकिङको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएकाे हाे ।