काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकारको ठूलो फौज राख्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभएको छ ।

सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका सल्लाहकारहरूको संख्यालाई लिएर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यको ढुकुटीमाथि व्ययभार थपिने गरी अनावश्यक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूले भने केवल एकजना मात्र सल्लाहकार नियुक्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले सुनिराख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ । तर मैले केवल एकजना अवैतनिक राजश्व सल्लाहकार मात्र राखेको छु । भनेपछि यो राजश्वको विषयलाई मैले कति महत्व दिएको छु भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुहोला ।’

मन्त्री वाग्लेको यो भनाइ सरकारी निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको भीड र बढ्दो प्रशासनिक खर्चप्रति लक्षित छ । राजश्व संकलन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि यसलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।