काठमाडाैं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा निरन्तरता दिएको छ ।

फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सूचकहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा केही संशोधन र नीतिगत सुधारहरू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना र दोषी ठहर हुने दर कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन नसकेको हो । यो सूचीमा पर्नुको अर्थ सम्बन्धित देश वित्तीय अपराधको जोखिममा छ । तर उसले एफएटीएफसँग मिलेर ती कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ ।

ग्रे–लिस्टमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्ने, विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने र वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन गाह्रो हुने जस्ता असरहरू पर्छन् । मूल्यांकनका क्रममा देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका आवश्यक ४० वटा मापदण्ड अनुसारका कानून बनेका छन् कि छैनन् र बनेका कानूनहरू व्यवहारमा लागू भएर दोषीमाथि कारबाही वा सम्पत्ति जफत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ ।

यदि कुनै देश कानुन बनाउन वा बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने एफएटीएफको पूर्ण बैठकले उक्त देशलाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्छ । नेपाल यसअघि सन् २००८ मा नेपाल पहिलो पटक ग्रे–लिस्टमा परेको थियो भने लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्रै यो सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो ।

यसैबीच, सन् २०१२ मा झण्डै कालो सूचीमा पुगिसकेको नेपाल भने त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने बलियो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै जोगिन सफल भएको थियो।