काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनका लागि आवश्यक सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्री गौतमले शान्ति सम्झौता भएको करिब २० वर्षको अवधिमा भएका कामहरूको एकीकृत विवरण तयार पार्ने कार्य पनि मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। सोही आधारमा यथार्थपरक ‘पोजिसन पेपर’ तयार गरी बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूका लागि कुल २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पीडितको परिपूरणका लागि नियमावली बनाई छुट्टै कोषसमेत स्थापना भइसकेको उहाँको भनाइ छ।