काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रशासनले सेनासँग सहयोग मागेको भए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सहयोग नपाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

सेनाले सरकारको औपचारिक निर्णय नभएकाले परिचालन नभएको दाबी गरे पनि भदौ २४ गते राति निर्णयबिना नै परिचालित भएको देखिएकाले सेनाको भनाइमा एकरूपता नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र सर्वोच्च अदालतलगायत स्थानमा तोडफोड र आगजनी भइरहँदा सुरक्षा निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उल्लेख छ ।

आयोगले घटनाका क्रममा व्यापक मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति हुनुमा सेनाको पनि कमजोरी देखिएको औंल्याएको छ । साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्रधानसेनापतिलगायतसँग अपेक्षित सहयोग नपाएको पनि जनाएको छ ।

आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सेनाको परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न र नागरिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।