काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न २० बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले निर्देशन दिएको हो । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दललाई आवश्यक निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्देशनमा हरेक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम् लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसरी पेश गरेको वन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा कसैलाई पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने,चरित्र हत्याका प्रयास गर्नेलगायतका विभेदजन्य कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशन गरिएको छ । राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पतिको तोडफोड हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

आयोगको निर्देशन अनुसार राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र बनाइ आयोगमा पेश गर्ने र त्यसै घोषणापत्रको आधारमा प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।