दिपक आचार्य

काठमाडाैं । जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारको मुख्य दायित्व भनेकाे निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेकाे छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय भइसकेको हाे । विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकारले अहिलेको अवस्थालाई सम्हाल्दै निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नुपर्ने चुनौती रहेकाे छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विपक्षमा पुगेका राजनीतिक दलहरुले पनि निर्वाचनमा भाग लिने संकेत देखाएका छन्। निर्वाचन आयोगले पनि तयारी शुरु गरिसकेको बताएको छ । तर यस्तो विषम अवस्थामा निर्वाचन सफल पार्न गर्नुपर्ने काम के-के छन् त ?

निर्वाचनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रि रुपमा हुने स्वीकार्यता नै हो । विश्वसनीय वातावरणमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निर्वाचनको वातावरण तय गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन विषय अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व हो । आन्दोलनले विस्थापन हुन पुगेका दल र आन्दोलनको बलमा अगाडि आउन चाहेको पुस्ताका लागि पनि आफूलाई पुष्टि गर्ने स्थान निर्वाचन बाहेक अरु हुन सक्दैन । जुन विषय सरकारले कार्यभार शुरु गर्दै गर्दा भनि पनि सकेको छ।

मूल जिम्मेवारी भएकै कारण पनि सरकारले निर्वाचन भन्दा बाहिर गएर कुरा गर्ने स्थिति छैन । तर त्यसका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति देखि आमजनतालाई विश्वासमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदबारदेखि देशैभरी सयौं सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । तहस नहस भएको सुरक्षाकर्मीको मनोबल उठाउने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी तमाम विषयलाई सम्हाल्दै निर्वाचनको वातावरण तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनमा लाग्दै गर्दा आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझका लागि न्यायिक छानविन आयोग गठन पनि गर्नुपर्ने भएकाे छ । जुन सरकारको प्राथमिकताभित्रै छ । सुशासनका लागि भन्दै भएको आन्दोलनको जगमा उठेको सरकारले त्यसका लागि कुनै न कुनै रुपमा त्यसका लागि पनि पहल लिनै पर्ने हुन्छ किनकी त्यो आन्दोलनको म्यान्डेट नै हो । यी सबै विषयको व्यवस्थापन गरेर मात्रै निर्वाचनको वातावरण बन्ने राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेलले बताउनुभयाे ।

सरकारले वातावरण तयार पार्दै गएपछि निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । तर निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानून अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाे छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले अब मतदाता नामावली संकलन गर्न समेत कानूनी अड्चन छ । त्यसलाई पनि फुकाउनु पर्ने छ । त्यो बाहेक पनि अन्य जटिलताका विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको भनेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेकाले आन्तरिक रुपमा आफूहरुले काम शुरु गरिसकेको निर्वाचन आयोगका कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयाे ।

अप्ठ्यारो परिस्थितिमा निश्चित कार्यभारसहित गठन भएको सरकारको धेरै समय निर्वाचनमै खर्चिनुपर्ने निश्चित छ । तर त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहजीकरणदेखि राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि भने शुरुदेखि नै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।