नरेन्द्र महतारा

काठमाडाैं । लामो समयको रस्साकस्सीकाबीच संघीय निजामति सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभा बैठकबाट मंगलबार सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा नै छेडखानी गरिएको विधेयक मंगलबार साँझ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । साेही विधेयक निर्माण गर्ने शुरुवाती दिनदेखि नै विधेयकमा ठूलो चलखेल हुँदै आएको थियो । स्वार्थ समूहको चलखेल र दबदबा रहँदै आयो ।

खासगरी निजामति कर्मचारीहरुले अवकाशपछि सरकारी नियुक्तिका लागि निश्चित अवधिसम्म कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिने भएपछि विधेयक रोक्नेसम्मको चलखेल पनि भएको थियो । हुँदा-हुँदा कतिसम्म भने राज्य ब्यवस्था समितिले अन्तिम रुप दिएर पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नै गायब पारिएकाे थियाे ।

त्यहीं प्रकरणमा तत्कालिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको पद समेत गयो । त्यो विषय सुल्झिदा पनि अवकाशको उमेरहद देखाएर यसमा खेल्ने तत्वहरु सक्रिय नै थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु सुवेदीले कर्मचारीकाे उमेरहद ५८ वर्ष कायम हुनुपर्ने बताउनुभयाे ।

खासगरी कर्मचारीको उमेरहदको विषयमा सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले खेल्न खोजेका थिए । त्यसमा विपक्षाी राजनीतिक दलहरुको विरोध भएपछि उनीहरु पछि हटेका हुन् । कांग्रेस र एमालेले निजामति कर्मचारीको अवकाशका विषयमा ५९ वर्षको प्रावधानलाई अघि सार्न खोजेका थिए ।

विधायन समितिबाट पारित भएको विधेयक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष हुने छ भने अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछि अवकाश हुने कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षको हुनेछ । कांग्रेस र एमालेले यहीं अवस्थामा चलखेल गर्न खोजेकोमा राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन आएपछि उनीहरु सहमति गर्न बाध्य भएका हुन् ।

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐन लागू भएपछि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने दावी गर्नुभएकाे छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न चलखेलहरु अघि बढेपछि यो विधेयक पारित हुने आशंकाहरु थिए ।

तर अब विधेयक सदनबाट पारित भएसँगै ऐन बन्ने आशा पलाएको छ ।