राजन कुईंकेल ।

सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने प्रावधान राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको छ । जे जे नाम राखे पनि तत्काललाई दुई दल नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन गर्न चाहनेहरुलाई सजिलो बनाउन सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यहरूले दल विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर अर्को कलंको बिउ रोपेको छ ।

नेकपा एमालेमा दुई नेता केपी ओली र माधव नेपालबीचको अहं र कुण्ठाले नेकपा विभाजनपछि पनि पूर्ण कार्यकाल चल्न सक्ने ओली नेतृत्वको सरकार गुम्यो । नेपालसहित उनी पक्षीय सांंसदको समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नो जीवनकालमा पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । संसदीय परिपाटी र मान्यता सबैलाई तिलाञ्जली दिँदै बनाइएको वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थाले दिएको छूटलाई प्रयोग गर्दै नेपालसहितका सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिए ।

यसले एमाले ओली पक्षलाई त क्रूद्ध बनाउने नै छ (यद्यपि, ओली आफैले खनेको खाल्डोमा परेका छन्), देउवाले स्वयं आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्रबाट पनि ठूलो आलोचना खेप्नुपर्नेछ । पार्टीभित्र देउवाको खरो आलोचक डा. शेखर कोइरालाले त अध्यादेशबाट राजकाज चलाउन खोज्नु प्रधानमन्त्री देउवाको चूक भएको भन्दै यो कांग्रेसको संस्कार पनि नभएको चेतावनी दिइसकेका छन् ।ओलीको शासकीय दम्भ र सर्वसत्तावादी सोचको विकल्पमा उभिएका नागरिकहरु पनि देउवाको यस्ता औचित्यहीन कदमको प्रतिरोधमा उत्रने नै छन् । त्यसभन्दा पर देउवाले ल्याएको यस अध्यादेशले नेपाली राजनीति कतिसम्म नैतिक रुपमा स्खलित भएको छ भन्ने दृष्टान्त पनि बनेको छ ।

यसबीचमा नेपाललाई एमालेमा ढिम्किन नदिने ओलीको अहंकार र नेपालको समर्थन बिना सरकारका कुनै पनि कामकारवाही सहज ढंगले नचल्ने अवस्थामा सरकार रहेका कारणले एमाले विभाजन अपरिहार्य ठान्नेहरुका लागि अध्यादेशसम्मको बाटो खुल्यो । तर संसदलाई आवश्यक काम दिन नसक्ने र हठात् बैठक अन्त्य गर्दै दल तोडफोड गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने देउवा सरकारको कदम आलोच्य छ ।

यसले एमाले ओली पक्षलाई त क्रूद्ध बनाउने नै छ (यद्यपि, ओली आफैले खनेको खाल्डोमा परेका छन्), देउवाले स्वयं आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्रबाट पनि ठूलो आलोचना खेप्नुपर्नेछ । पार्टीभित्र देउवाको खरो आलोचक डा. शेखर कोइरालाले त अध्यादेशबाट राजकाज चलाउन खोज्नु प्रधानमन्त्री देउवाको चूक भएको भन्दै यो कांग्रेसको संस्कार पनि नभएको चेतावनी दिइसकेका छन् ।

ओलीको शासकीय दम्भ र सर्वसत्तावादी सोचको विकल्पमा उभिएका नागरिकहरु पनि देउवाको यस्ता औचित्यहीन कदमको प्रतिरोधमा उत्रने नै छन् । त्यसभन्दा पर देउवाले ल्याएको यस अध्यादेशले नेपाली राजनीति कतिसम्म नैतिक रुपमा स्खलित भएको छ भन्ने दृष्टान्त पनि बनेकाे छ ।

दल विभाजन र संवैधानिक परिषदबाट बहुमतमा निर्णय गराउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले ‘बेमौसमी बाँसूरी’ मात्र भनेका थिएनन्, अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्म विपरित भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका थिए । त्यसो भए के सोही प्रकृतिको र दल विभाजनका लागि झनै खुकुलो प्रावधान राखेर अधयादेश ल्याउनु अब लोकतान्त्रिक र संवैधानिक आचरण अनुकूल भयो ? यस्ता हर्कत बारम्बार दाहोर्‍याइरहँदा कलिकता पनि लज्जाबोध हुन्न प्रधानमन्त्री देउवाज्यू ?

यिनै देउवा जसले यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले यसैगरी दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउँदा वक्तव्य नै जारी गरेर आपत्ती जनाएका थिए । देउवाले जारी गरेको त्यो वक्तव्यमा मसीको गन्ध झै हटिसकेको छैन । तर त्यही प्रवृत्ति अंगिकार गर्दै सोही अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराउनु, राजनीतिक नैतिकताको कसीमा निर्लज्जता हो ।

यसरी यो अध्यादेश ल्याउन देउवालाई उकेरा लगाउनेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान गठबन्धनका नेतृत्व्कर्ता पुष्पकमल दाहाल र स्वयं एमाले नेता नेपाल पनि छन् । जो केही वर्षयता लगातार ओली प्रवृत्तिको विरोध भन्दै घोक्रो फुलाउँदै आइरहेका छन् । तर आज त्यही ओली प्रवृत्तिको मार्ग अनुसरण गर्दै छन् ।

सरकार गठनको एक महिनामै संसदको नियमित अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने देउवाले २०७७ वैशाखमा ओलीले दल विभाजनका लागि ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिने’ प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउँदा व्यवस्था, संविधान र जनमतको दुहाई दिएका थिए । तर आज १५ महिनाको अन्तरालमा आफैले बोलेका ती सारा शब्द शब्दले गिजाइरहेको छ ।

दल विभाजन र संवैधानिक परिषदबाट बहुमतमा निर्णय गराउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले ‘बेमौसमी बाँसूरी’ मात्र भनेका थिएनन्, अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्म विपरित भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका थिए । त्यसो भए के सोही प्रकृतिको र दल विभाजनका लागि झनै खुकुलो प्रावधान राखेर अधयादेश ल्याउनु अब लोकतान्त्रिक र संवैधानिक आचरण अनुकूल भयो ? यस्ता हर्कत बारम्बार दाहोर्‍याइरहँदा कलिकता पनि लज्जाबोध हुन्न प्रधानमन्त्री देउवाज्यू ?