२४ बैशाख २०८३, बिहिबार |
Thu May 7 2026
२४ बैशाख २०८३, बिहिबार |
Thu May 7 2026
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले उक्त अध्यादेश जारी गरेको
काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश’, २०८१ स्वीकृत भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत भएको छ । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सांसदहरुको तर्फबाट एक जनाले सामूहिक रुपमा प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूचि तय भएको छ । अस्वीकार गर्ने सांसदहरुको तर्फबाट एक जना प्रस्तावक
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले गठन गरेको अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले बिहीबार पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव संयोजक रहेको कार्यदललले बुधबार अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरुबारे
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा अध्यादेशमाथिका अस्वीकारका प्रस्तावउपर छलफल गरेर टुंग्याइने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग गर्नुभएको छलफलमा अध्यादेशमाथि ५१
काठमाडौं । सरकारले सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सहकारीसम्बन्धी
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम