बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।

प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले लोकतन्त्रमा नियम निलम्बन गरी अघि बढ्न नहुने धारणा राख्दै समयमै काम नगरेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

त्यस्तै, सांसद मीना पुनले जसका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो, ती दल नै निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित नहुने हो भने किन संशोधन आवश्यक पर्‍यो ? भनी प्रश्न गरिन् ।

मन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्वाचन ऐनलाई अझ सहज बनाउन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेको बताए ।

उनले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

नियम निलम्बनको प्रस्ताव स्वीकृत
यसैबीच, व्यवस्थापिका–संसदको बिहीबारको बैठकले ‘संसद नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियम १२७ को उपनियम (१) निलम्बन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत् ‘स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४’ तत्काल पारित गरी लागू गर्न अत्यावश्यक भएकाले उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

नियममा रहेको ‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनैपनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घन्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सो उपनियम निलम्बन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए ।

यसअघि, सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेकामा बैठकले सहमति जनाएको थियो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाएकी थिइन् ।

बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ । रासस