२४ बैशाख २०८३, बिहिबार |
Thu May 7 2026
२४ बैशाख २०८३, बिहिबार |
Thu May 7 2026
काठमाडौं। बालाजु क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेपछि मात्र डोजर चल्ने भएको छ । प्रहरीले सोही क्षेत्रका स्थानीयलाई मध्यान्न १२ बजेभित्र समान हटाउन समयसीमा दिएको हो । मध्यान्हपछि डोजर
काठमाडाैं । भक्तपुरको मनोहरा नदी आसपासको सुकुमवासी बस्तीका घरहरु भत्काउनेक्रम साेमबार पनि बिहानैदेखि जारी छ । १३ वटा डोजर प्रयोग गरेर साेमबार बिहान ७ बजेदेखि बाँकी घरहरु भत्काउन थालिएको हो
काठमाडाैं । २०६५ सालमा भविष्य खोज्दै काठमाडौं छिरेका सिन्धुपाल्चोकका डम्बरबहादुर तामाङ अहिले कीर्तिपुरस्थित सत्संग भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् । थपाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरको डोजर चलेपछि उनी आफ्नो परिवारसहित यहाँ आइपुगेका
काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा शनिबार बिहान डोजर पुगेका छन् । बिहान ८ बजेपछिदेखि दुईवटा डोजर त्यहाँ ल्याइएको हो । यसअघि नै महानगर प्रहरी ठूलो संख्यामा खटिएर बस्ती खाली
काठमाडाैं । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौंको थापाथलीसहतिका सुकुम्बासी बस्तीहरु खाली हुन थालेका छन् । साेही स्थानमा बस्दै आएका मध्ये अधिकांश शुक्रबार दिनैभरी आफ्ना सामग्री सुरक्षित स्थानमा
काठमाडाैं । काठमाडौंको विभिन्न क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीका प्रतिनिधिहरु बस्तीमा डोजर नचलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रLय कार्यालय वनस्थली पुगेका छन् । बस्ती विकास र व्यवस्थापनका नाममा सरकारले
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरको टोलीले बिहीबार साँझ माइकिङ गर्दै थापाथली र सिनामंगल लगायतका क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्नका लागि
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीले सुकुम्बासी बस्तीहरु भत्काउने सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ । साेही पार्टीले सरकारको कदम संविधानको बर्खिलाप भएको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरेको हाे । पार्टीका
काठमाडौं । गत बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका नदी किनारका थुप्रै सुकुम्वासी बस्तीहरु बगाएको छ । थापाथली, शंखमूललगायत स्थानका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा रहेका अधिकांश घरटहरा बाढीले बगाउँदा सुकुम्बासीहरुको उठिबास भएको हो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आन्नदमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त ईजलासले गत पुस ३ गते
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम