समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । समितिले करको दायरा विस्तार, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय, आयात निरुत्साहनका लागि दिइने सुझाव लगायत विषय समेटेको
राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम
काठमाडौ । गैर आवासीय नेपाली संघ, एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष त्रयलगायतका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रबिना थापा, निवर्तमान अध्यक्ष
अर्थमनत्री शर्माले परपम्परागत विकासको संस्कृतिलाई बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति ठीक नभएको उहाँको भनाइ छ ।
काभ्रेको धुलिखेलमा पत्रकारसँग कुराकानीमा नेता सिंहले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने विषय वडातहसम्मको जनताको सुझावमा तय गरिने बताउनुभयो ।
रेमिट्यान्समा निरन्तर गिरावट आईरहेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ११ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स यो वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ६.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।
यस्तै गणस्तरीय पूर्वाधारहरू व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि लगानी, वस्तु विकास तथा प्रवर्द्धन वस्तु व्यापार र वस्तु विकास तथा प्रवर्द्धन सेवा व्यापार विषयमा सुझाव माग गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ७४ अर्ब हो । तर, नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब माथि छ । यसरी हेर्दा पनि अहिले सार्वजनिक ऋणको आकार वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो छ
शनिबार रातिदेखि भएको वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । भित्र्याउने बेला भएको धानबालीमा क्षति पुगेको छ ।
तर, समूहगत छलफलमा पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम