प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको बृहत पूर्ण इजलासको माग अस्विकार गरेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नेपाली जनता सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेको बताउनु भएको छ । असंवैधानिक रुपमा गरिएको ‘संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा’मा सबै नेपाली सर्वोच्च
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ शुरु भएको छ । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधिश रहेको संबैधानिक इजलासमा आज तेश्रो पटक सुनुवाइ हुन लागेको
काठमाडौं, पुस २८ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्षको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् । काठमाडौं मंगलबार आयोजित वृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले
काठमाडौं, पुस २८ । कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भनेर दायर
एजेन्सी । सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले जारी गरेको तीनवटै कानून लागू गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको छ । अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कानून लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं, पुस २४ । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यससम्बन्धमा परेको रिटको