संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्चमा बुझाएको सक्कल कसरी बालुवाटार पुग्यो ? • Image Khabar Image Khabar


संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्चमा बुझाएको सक्कल कसरी बालुवाटार पुग्यो ?


Imagekhabar
२ माघ २०७७, शुक्रबार १८:३४

संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्चमा बुझाएको सक्कल कसरी बालुवाटार पुग्यो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठानु भएको थियो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफमा केही फेरबदल गरेको विषय वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले इजलासमा उठाएर बोल्न थालेपछि सबैतिरको प्रत्यक्ष प्रसारणको आवाज काटिएको थियो ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै गरेको चार पृष्ठको सिफारिस पत्रमा कतै पनि संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन । ‘नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस १९ गते बुझाएका थिए । तर, उक्त सक्कल निर्णय आदेश विपरीत पुस २८ गते फिर्ता गर्ने भनी पुस २३ गते लगिएको तर आजसम्म फिर्ता नभएको श्रेष्ठले इजलाससामू जानकारी गराउनुभएको थियो । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराले ‘निर्णय फिर्ता लान मिल्दैन, यो कसरी गयो ?’ भनेर इजलासका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको इजलासका कर्मचारीहरूले जवाफ दिन सकेनन् । यसैबीच यी दुवै कार्यालयले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको जवाफ फिर्ता लगी केही सच्याएर आज पुनः ल्याएका छन् । यसरी अदालतमा पठाइसकेको जवाफ झगडिया पक्षले फिर्ता लैजान पाउँदैन । फिर्ता लगेर फेरि ल्याइएको जवाफमा केही सच्याइएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्