दिपेन्द्र अधिकारी काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपयुक्त थलो प्रतिनिधि सभा नै हो । तर, पछिल्लो पटक संविधानको प्रावधानको ख्यालै नराखी सत्तामा टिकिरहने तिकडमबाजीका कारण सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश
काठमाडौं, भदौ १८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका रिटमाथि शुक्रबार पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ भएन । ओलीका तीन वटै रिट न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा
काठमाडौं, भदौं १८ । नेपाल बार एशोसिएसनले सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशबारेमा छलफल गर्न आइतबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाइएको हो । महासचिव
सभामुख सापकोटाविरुद्धको रिटमा तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले कारबाहीमा परेका एमालेका १४ सांसदसहितका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइका लागि भन्दै बुधबारका लागि पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले रिट निवेदकको तर्फबाट विगतमा बहस गरेका कारण मुद्दा हेर्न अस्वीकार
तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशोधन गरेर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रावधान राख्नुभएको थियो ।
गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा माग गर्दै आएका छन् । आफूहरूले ब्रिटिश सैनिक सरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरु १४ दिनदेखि बेलायतमा आन्दोलनरत छन्
काठमाडौं, भदौं ३ । सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त अध्यादेश पारित गराई बुधबार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ । आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी
मन्त्रिपरिषद निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम