Logo २१ श्रावण २०८३, बिहिबार | Thu Aug 6 2026


दल टुक्र्याउने अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको ओइरो, अदालती आदेशको अवज्ञा भएको जिकीर

काठमाडौं, भदौं ३ । सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त अध्यादेश पारित गराई बुधबार

कुलमान नियुक्तिविरुद्ध रिटको सुनुवाइ आज हुँदै

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ । आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी

विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्ति विरुद्ध हितेन्द्र सर्वोच्चमा

मन्त्रिपरिषद निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन रोक्न परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, साउन २७ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध

भूमि सम्बन्धी आयोग खारेजकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।

जसपा सांसदको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि भदौं ८ को पेशी

काठमाडौं, साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई थमौती गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टी नीति विपरीत शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेको

जिफन्ट भन्छ- ‘सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध योजनावद्ध षडयन्त्र सुरु भयो’

गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आवद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा प्रचण्डको ‘भ्याकेट’, माओवादी छाडेका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली बदरको माग

पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत जानुभएको हो ।

जसपाको आधिकारिकता विवादमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । जसपाको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता भएको

चार पूर्वमाओवादी नेताले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नै भएन, ‘हेर्न नभ्याइने’को सूचीमा

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाट बर्खास्त गर्दै सांसद् पदसमेत नरहने गरी माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि चार नेता सांसद् पद पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।