Logo २१ श्रावण २०८३, बिहिबार | Thu Aug 6 2026


सांसद कायम गराइ पाउँ भन्दै अदालत गएका एमाले प्रवेशी पूर्वमाओवादी नेताको मुद्दा न्यायाधीश कार्कीले हेर्दै

काठमाडौं, साउन १४ । पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका तर कार्वाहीपछि सांसद पद गुमाएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले दिएको मुद्दाको सुनुवाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ । माओवादी केन्द्रका चार नेता टोपबहादुर

अदालतको परमादेशकै कारण सुविधा खाइरहेका सांसदले विरोध गर्ने ? : बिडारी

काठमाडौं, साउन १३ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति विपक्षी दलले गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले

टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्, ‘एमाले प्रवेश गरेको छैन, माओवादीमै छु’

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सांसद् पदको पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा रायमाझीले आफूले औपचारिक रुपमा एमाले प्रवेश नगरेको बताउनुभयो ।

चार पूर्वमन्त्रीलाई माओवादीमै फर्किने मन, पुगे सर्वोच्च

नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

बिलखबन्दमा दलविहीन ठाकुर पक्ष, दुई विकल्पमा छलफल

आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न ठाकुर पक्षले कुनै न कुनै राजनीतिक बाटो कोर्नु पर्ने देखिन्छ । आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्ने पहिलो रणनीतिमा ठाकुर पक्ष छ ।

पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, विभिन्न १६ वटा विधेयक पेश हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेपछि आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद भवन

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेको एमालेको आरोप

विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार भएको जनाइएको छ । उहाँले एउटै दलका सांसद्हरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणाीले नगर्ने समेत बताउनुभयो ।

‘देउवाले विश्वासको मत पाउने आधार फैसलाबाटै सुनिश्चित, नेपाल समूहले पक्षमा मत गर्नैपर्छ’

कानुनका ज्ञाताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई देउवाको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य तुल्याएको बताउँछन् ।

नैतिकता, राजीनामा र नयाँ सरकारका असंख्य चुनौती

हरिविनोद अधिकारी नेपालको संविधान २०७२को कार्यान्वयनका क्रममा यस्तो अवस्था पनि आयो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि समेत परमादेश दिनु पर्ने । २०७८ साल असार २८ गते नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा

अदालतमाथि ओलीको आक्रोश, अपब्याख्यामार्फत् संविधान संशोधन गरेको आरोप, देउवाको नेतृत्वप्रति संशय

काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका ओलीले मंगलबार देशवासीको नाममा संबोधन