काठमाडौं, साउन १४ । पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका तर कार्वाहीपछि सांसद पद गुमाएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले दिएको मुद्दाको सुनुवाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ । माओवादी केन्द्रका चार नेता टोपबहादुर
काठमाडौं, साउन १३ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति विपक्षी दलले गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सांसद् पदको पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा रायमाझीले आफूले औपचारिक रुपमा एमाले प्रवेश नगरेको बताउनुभयो ।
नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न ठाकुर पक्षले कुनै न कुनै राजनीतिक बाटो कोर्नु पर्ने देखिन्छ । आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहार्ने पहिलो रणनीतिमा ठाकुर पक्ष छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रो पटक पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेपछि आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद भवन
विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार भएको जनाइएको छ । उहाँले एउटै दलका सांसद्हरु सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना लोकतान्त्रिक प्रणाीले नगर्ने समेत बताउनुभयो ।
कानुनका ज्ञाताहरू भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै एमालेको नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई देउवाको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य तुल्याएको बताउँछन् ।
हरिविनोद अधिकारी नेपालको संविधान २०७२को कार्यान्वयनका क्रममा यस्तो अवस्था पनि आयो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि समेत परमादेश दिनु पर्ने । २०७८ साल असार २८ गते नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा
काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका ओलीले मंगलबार देशवासीको नाममा संबोधन