Logo २१ श्रावण २०८३, बिहिबार | Thu Aug 6 2026


मंगलबारदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश राणा प्रतिवद्ध, सञ्चारमाध्यममा आएका खबर सत्य नभएको भन्दै बचाउ

गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न आनाकानी गरेको, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेको, कार्यकारीसँग मन्त्रीमासमेत भाग मागेको जस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणा घेरिनुभएकै समयमा बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले आफ्नो बचाउ गर्नुभएको हो ।

१५ दिनभित्र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल बारको अल्टिमेटम

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिको उक्त प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

बार र बेञ्चको द्वन्द्वले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्योलमा

सर्वोच्च बारका महासचिव लिलामिण पौडेल, संवैधानिक इजलासमा बहस हुनुपर्ने मुद्दाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेकाले एमीकस क्यूरी नपठाएको बताउनुहुन्छ ।

नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ गते आउने

काठमाडौं, असोज १८ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनसुन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १५ गते फैसला

मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्नु भ्रामक–सर्वोच्च अदालत

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री खड्काविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं, असोज १७ । सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ बदर गर्नुपर्ने माग गरी दायर

सभामुखविरुद्धको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नमिल्ने’, यस्ताे छ कारण

यसअघि भदौ १६ गते मुद्दाको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको थियो । त्यतिबेला पनि सो मुद्दाको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखिएको थियो ।

गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अझै केही समय लाग्ने

सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ । पेशीको बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च आफैँले बनाएका समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नगर्दा नै राम्रो होला ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने

गत २० भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको

पूर्वन्यायाधीश केसी रिट लिएर सर्वोच्चमा, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा सरिक गराउन माग

काठमाडौं, भदौं २८ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूलाई संलग्न गराई सुनुवाई गर्न माग गर्दै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पुरक निवेदन दिनुभएको छ । न्यायाधीश हरि फुँयालको