राजनीतिको भाग्यविधाता बन्दै सर्वोच्च अदालत « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१९ माघ २०७९, बिहीबार | Fri Feb 3 2023


राजनीतिको भाग्यविधाता बन्दै सर्वोच्च अदालत


0
Shares

दिपेन्द्र अधिकारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपयुक्त थलो प्रतिनिधि सभा नै हो । तर, पछिल्लो पटक संविधानको प्रावधानको ख्यालै नराखी सत्तामा टिकिरहने तिकडमबाजीका कारण सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दियो । अदालतको आदेशमै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

यो सरकारलाई प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले जनादेशबाट नभएर अध्यादेशबाट जन्मिएको भनेर गिज्याउने गरेको छ । भलै यो परिणाम ल्याउनुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका सम्झन लायक छ । उसो त अहिले त्यही दल एमाले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, तत्कालीन एमालेका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध अदालत गुहार्न पुगेको छ ।

सत्ताधारी दल कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सो पार्टीका बागमती प्रदेशसभाका सदस्य नरोत्तम वैद्य अदालतकै शरणमा पुग्नु भएको छ । पार्टीको घर कलहदेखि संसद विघटनसम्मको मुद्दा अदालतमा पुग्नुलाई राजनीतिक दलको नेतृत्वको कार्यकुशलतामा देखिएको खोटका रुपमा लिन थालिएको छ । कतिपयले दलकै असफलता भन्ने गरेका छन् । रमण श्रेष्ठ
दलभित्र विधि–विधान लागू नगर्ने र सुशासन कायम गर्न नसक्ने अनि अदालतीतन्त्र भित्र्याउने काम हुन थालेको छ ….. बाइट, डा राजेन्द्र चापागाईंं
संसद पुनस्र्थापना, पार्टी विभाजन र सांसद पद जोगाउनेदेखि मन्त्री पद खोस्नेसम्मका फैसलाले अदालत राजनीतिको भाग्यविधाताको रुपमा उदाएको छ । राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अनियमितता प्रकरणमा अदालत धाउने र पार्टीको कारबाहीबाट जोगाइ पाऊँ भन्ने निवेदन लिएर अदालतनै गुहार्ने प्रवृत्ति बढेको छ अर्थात हरेक राजनीतिक जटिलता फुकाउने थलो न्यायालयनै बन्न पुगेको छ । यसले मुलुकको शासन प्रणालीलाई नै असर पु¥याउन सक्ने चिन्ता बढेको छ …. बाइट, डा राजेन्द्र चापागाईंं
कार्यकालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति र क्षेत्राधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम संविधानले नै तय गरिदिएको छ । एकले अर्कोको काममा हस्तक्षेप नगर्ने र गलत काम रोक्ने दायित्व पूरा गर्दा मात्र मुलुकमा लोकतन्त्र छ, संविधानवाद छ भन्ने मान्न सकिन्छ । तर, न्यायालयलाई राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको स्वार्थ र इच्छाबमोजिम चल्ने संस्था बनाउन खोज्नु कानुनी सर्वोच्चतालाई सुहाउने विषय होइन । अदालतलाई राजनीतिको भाग्यभविष्य फैसला गराउने भन्दा दल र तिनका नेतृत्वले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाए हरेक घट्नाक्रममा अदालत गुहार्ने प्रवत्ति कम हुने थियो कि ?