३० असार २०८२, सोमबार | Tue Jul 15 2025


शोक प्रस्ताव पारित गर्न सर्वोच्चको फुलकोर्ट बस्यो

काठमाडौं, कात्तिक १० । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश शारदाप्रसाद पण्डितको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बसेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले दवाव दिइरहेका

सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा

काठमाडौं, कात्तिक १० । सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ । न्यायालयभित्र बढ्दो विवादकाबीच सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा समाचार संकलनका लागि

प्रधानन्यायाधीश राणाले तोके ११ इजलास

न्यायाधीशहरू छलफलमा व्यस्त हुने भएकाले आज प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलास बस्ने सम्भावना निकै कम छ । यसअघि हिजो नै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन आह्वान गरेको थियो ।

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चद्वारा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग

न्याय सम्पादन गर्ने संवैधानिक दायित्वमा न्यायाधीशहरू संवेदनशील हुनुपर्ने पनि मञ्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च अगाडि कानुनका विद्यार्थीको प्रदर्शन, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायपालिकाको माग

अदालतमा कानुन, प्रमाण र न्याय भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको भन्दै उनीहरूदले अदालतको नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

१५ न्यायाधीशको छलफल सकियो, भोलि फेरि प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने

‘हामी भोलि पुनः प्रधानन्यायाधीसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गर्नेछौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको नेतृत्वबाट सर्वोच्च अदालत नचल्ने निर्णयमा हामी अडिग छौं ।’

न्यायालय सधैं विवादित, न्यायालयले निष्ठा गुमायो भने तीन करोड जनताको आस्थामा करौंती

मिरा बस्नेत काठमाडौं, कात्तिक ७ । न्यायालय राजहाँस हो । न्यायालयले निष्ठा गुमायो भने तीन करोड जनताको आस्थामा करौंती लाग्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षा र विसंगतिको छिटाले केही वर्षयता कार्यपालिका, व्यवस्थापिका

मंगलबारदेखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न प्रधानन्यायाधीश राणा प्रतिवद्ध, सञ्चारमाध्यममा आएका खबर सत्य नभएको भन्दै बचाउ

गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न आनाकानी गरेको, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेको, कार्यकारीसँग मन्त्रीमासमेत भाग मागेको जस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणा घेरिनुभएकै समयमा बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले आफ्नो बचाउ गर्नुभएको हो ।

१५ दिनभित्र गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल बारको अल्टिमेटम

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिको उक्त प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

बार र बेञ्चको द्वन्द्वले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्योलमा

सर्वोच्च बारका महासचिव लिलामिण पौडेल, संवैधानिक इजलासमा बहस हुनुपर्ने मुद्दाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेकाले एमीकस क्यूरी नपठाएको बताउनुहुन्छ ।