मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मार्गप्रशस्त गनुपर्ने भन्दै चार दिनदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बैठकको बहानामा अघोषित इजलास बहिष्कार गरेर दवाव दिइरहेका छन् ।

न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार आफ्नो एकल इजलास सञ्चालन गरेर अदालत बन्द नभएको सन्देश दिनुभयो । सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायीसमेत प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध उत्रिँदा पनि उहाँ आफ्नै सुरमा देखिनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको बाटो भनेको उहाँ स्वंयको राजीनामा र महाअभियोगबाट मात्र सम्भव छ । राजनीतिक पार्टीबाट बलियो काँध पाउनुभएका राणा महाअभियोग नलाग्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । न्यायालयको विषयमा आफूहरू प्रवेश नगर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरू पनि पन्छिदै आएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै चार दिनसम्म इजलासमा नै नबसेका न्यायाधीशहरूसँग राजीनामा नदिए के गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन माग गर्ने निकाय अहिले राणालाई तर्साउने, धम्काउने मात्र गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा विषयमा सुरुदेखिनै मौन बसेको आरोप नेपाल बारलाई छ । यद्यपि नेपाल बार एशोसियसन भने आन्दोलनको रणनीतिको तयारीमा रहेको दाबी गर्छ । बारका महासचिव लिलामणि पौडेल, आफूहरू आन्दोलनको योजनामा रहेको र आन्दोलन शिष्ट, सौम्य र दवावमुलक हुने बताउहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने छनक दिएपछि कानुन व्यवसायीहरू अब संवैधानिक तवरले नै राणालाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । राणालाई महाअभियोग लगाएकार हटाउनका लागि दलहरूले पहलकदमी लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिक दलहरू तटस्थ बसेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनको माग पेचिलो देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई पहिलो र अन्तिम एजेण्डा बनाएका उनकै सहकर्मी र बारमाथि नैतिकताको सवाल तेर्सियो भने त्यसपछि उल्टै विरोध गरिएकै पात्रको निरंकुशता झेल्नुपर्ने त हैन ?