२१ कार्तिक २०८३, शनिबार |
Sat, Nov 7, 2026
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार |
Sat, Nov 7, 2026
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएको छ । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले चार जना प्रश्तावित न्यायाधीशहरुको नाम अनुमोदन गरेको हो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका चार जना प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार र शनिबार उनीहरूसँग सुनुवाइ गरिएको हो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रश्तावित जनक पाण्डेले आफन्तको मुद्दा कुनैपनि न्यायधीशले हेर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।शनिवार संसदीय सुनुवाई समितिमा उहाँले आफ्नो जग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेपनि उक्त मुद्दामा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रश्तावित जनक पाण्डेसँग नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र विगतका फैसलाबारे स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रश्तावित जनक पाण्डेसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले विगतको न्यायिक फैसला र पारिवारिक जग्गा विवादबारे स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रश्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले सर्वोच्च अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । फैसला भइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्न पनि कानून व्यवसायीकहाँ पुगेर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सामूहिक प्रयास, प्रविधिको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी मोडेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार संघीय
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ‘जुडिसियल ब्रेन’को अवधारणा र आधुनिक प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवारको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रश्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी दिने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित मुद्दाका फैसला, न्यायिक निष्पक्षता, नैतिक आचरण र सम्पती विवादमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय बदर गरी पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता हुन सकेन । कार्कीका तर्फबाट
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम