काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न सामूहिक प्रयास, प्रविधिको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी मोडेल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले न्यायालयप्रति जनताको भरोसा जगाउन र मुद्दाको चाप घटाउन संरचनागत सुधारमा जोड दिनुभएको हो । डा. बागचन्दले न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशहरूको जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
न्यायालयका विभिन्न तहहरू सच्याउने संयन्त्रको रूपमा रहे पनि अन्तिम तहसम्म आइपुग्दा संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तहरूको पालनामा गम्भीरता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा डा. बागचन्दले विगतका केही मोडेलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनसके अबको तीन वर्षभित्र ८० देखि ९० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन हुनसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीशको काममा कुनै छुट हुँदैन, हरेक निर्णय र कार्यप्रति उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । अर्बौं रुपैयाँका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका छन्, यदि सामूहिक प्रयास र व्यवस्थापकीय दक्षता देखाउने हो भने जनताले अदालतका चक्कर काटिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । अदालतमा आगलागी जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले पहिलो वर्ष ७८ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ७६ प्रतिशत फैसला फछ्र्यौट गरेका थियौँ । प्रतिवद्धता र टिमवर्क हुने हो भने जस्तोसुकै समस्यामा पनि न्यायालयले जनतालाई सेवा दिन सक्छ ।’
मुद्दाको चाप घटाउने विषयमा उहाँले छिमेकी राष्ट्र भारतको केरला उच्च अदालतको उदाहरण दिँदै प्रविधि र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट दैनिक कार्यसम्पादन बढाउन सकिने बताउनुभयो । साथै, सेवाग्राहीलाई अदालतको प्रक्रियाबारे एसएमएसमार्फत जानकारी गराउने प्रणालीलाई थप परिष्कृत गर्दै दूरदराजका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच बढाउन सूचना प्रविधि (आईसीटी) को प्रयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
यसअघि उच्च अदालत पोखरामा रहँदा आफूले गरेको कार्यसम्पादनको चर्चा गर्दै उहाँले कठिन परिस्थितिमा पनि आफूले उच्च नतिजा दिएको स्मरण गराउनुभयो । स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध सुधारमा पनि उहाँले दुवै पक्षको सचेतना र सम्मानजनक व्यवहारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्