रास्वपा सांसद चौलागाईंले मागे प्रश्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेसँग ससुरालीको जग्गाबारे स्पष्टीकरण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रश्तावित जनक पाण्डेसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले विगतको न्यायिक फैसला र पारिवारिक जग्गा विवादबारे स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसद चौलागाईंले पाण्डे उच्च अदालत पाटनमा रहँदा गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससम्बन्धी फैसला र उहाँको ससुरालीसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो । चौलागाईंले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा पाण्डेको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न गर्नुभयो।

उजुरीकर्ताहरूले अन्तरिम आदेशको एउटा मस्यौदा तयार भइसकेपछि पाण्डे आएर त्यसलाई च्यातेर नयाँ आदेश तयार गरेको आरोप लगाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उक्त आरोपको वास्तविकता स्पष्ट पार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ विपरित हुनेगरी प्रिमियम मूल्य जोडेर शेयर जारी गर्न पाउने व्याख्यासहित फैसला भएको आरोप पनि उहाँले उठाउनुभयो ।

उक्त फैसला पछि सर्वोच्च अदालतबाट उल्टिएको उल्लेख गर्दै चौलागाईंले संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा पाण्डेको भूमिका के थियो र फरक राय दिनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन नदिएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पाण्डेको ससुरालीसँग जोडिएको सरकारी जग्गा विवादबारे पनि स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो ।

२०३९ सालतिर सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यवस्था गरेको जग्गा पछि पुनः नापी हुँदा ससुराली पक्षको नाममा गएको भन्ने आरोप रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यसबेला पाण्डे पूर्वी नेपालमा कानून व्यवसायीका रूपमा सक्रिय रहनुभएको उल्लेख गर्दै उहाँले ससुरालीको नाममा जग्गा दर्ता गराउने प्रक्रियामा पाण्डेको कुनै भूमिका वा सक्रियता थियो कि थिएन भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभयो ।

उक्त जग्गासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेकाले प्रश्तावित न्यायाधीशले त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने चौलागाईंको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको मुद्दासम्बन्धमाः उच्च अदालत पाटनमा रहँदा ९३० सम्बन्धी बीमा तथा शेयर निष्कासनको विवादमा अन्तरिम आदेश तयार भइसकेपछि च्यातेर अर्को आदेश तयार गरिएको भन्ने आरोपबारे स्पष्ट जवाफ माग गरिएको छ । साथै, अंकित मूल्यभन्दा बढी प्रिमियम जोडेर शेयर जारी गर्न पाउने गरी फैसला गरिएको, जुन बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५९५० विपरीत रहेको र पछि सर्वोच्च अदालतबाट उक्त फैसला उल्टिएको विषयमा उहाँको भूमिका, कानूनी आधार र संयुक्त इजलासमा आफ्नो फरक राय भए—नभएकोबारे स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । ससुराली पक्षसँग जोडिएको जग्गासम्बन्धमाः साविकमा सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने भनिएको सरकारी जग्गा पुनः नापी हुँदा ससुराली पक्षको नाममा दर्ता भएको र त्यसमा न्यायाधीश पाण्डेले पूर्वमा कानून व्यवसायी रहँदा कुनै भूमिका वा सक्रियता निर्वाह गरेको हो कि भन्ने आशंकाबारे स्पष्ट पार्न भनिएको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व र निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अपेक्षा गरिएको छ ।’

उहाँले न्यायिक निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसको पृष्ठभूमि, परिस्थिति र न्यायाधीशको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।